काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको संख्या ९ हजार ६ सयभन्दा बढी पुगेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसददेखि सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसम्मले विवरण बुझाएका हुन्।
सुरुमा जेठ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिए पनि समय अपुग भएको गुनासो आएपछि आयोगले एक महिना थप गरेको थियो। सोही कारण विवरण बुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ।
यस अवधिमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा ५ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीहरूमा पूर्वप्रशासक, उच्च पदस्थ कर्मचारी, पूर्वमन्त्री, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि विवरण नबुझाउने बताएका केही पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि अन्ततः आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन्। आयोगका अनुसार ४ सयभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशले हालसम्म विवरण दर्ता गराइसकेका छन्।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका वा अवकाश पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ। यस दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सचिव, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीसमेत समावेश छन्।
सम्पत्ति विवरण संकलनका लागि आयोगले १२ पृष्ठको विस्तृत फारम तयार गरेको छ, जसमा घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर, सुनचाँदी, बहुमूल्य सामग्री, सवारी साधन, विदेशमा रहेका सम्पत्ति र आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउनेहरूको छुट्टै सूची बनाएर थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई निगरानीमा राखी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
