काठमाडौँ । म्याद सकिन नजिकिँदै जाँदा सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम तीव्र बनेको छ। हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी जनाले विवरण बुझाएका छन् भने गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी करिब १५ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मले विवरण बुझाउने क्रम जारी छ। आयोगले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेको थियो।
हालका दिनहरूमा दैनिक करिब ५०० को हाराहारीमा फारम आउने गरेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार मात्रै ६६० वटा विवरण आयोगमा दर्ता भएको उनले बताए। आयोगले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलबाट समेत विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
हालसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायतले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले आर्थिक भ्वाइसलाई बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रवक्ताका केसीका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमानसिंह राउतलगायत र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालले पनि विवरण बुझाएका छन् । यसैगरी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित अधिकांश सचिवहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि वैशाख ९ मा पदाधिकारीहरूले शपथ लिएर १० वैशाखदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका हुन्। आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैतसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ भने आगामी चरणमा ०४८ सालपछिका पदाधिकारीलाई पनि समेट्ने तयारी छ।
यसैबीच, आयोगले हालसम्म प्राप्त सम्पत्ति विवरणमाथि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। प्रत्येक फाइललाई छुट्टाछुट्टै रूपमा परीक्षण गरिँदै छ र शंकास्पद देखिएका विवरणमाथि थप अनुसन्धान गरिनेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगसँग रहेको छ।
सम्पत्ति विवरणसँगै गैरकानुनी आर्जनबारे उजुरी पनि उल्लेख्य मात्रामा परेका छन्। आयोगका अनुसार प्राप्त सबै उजुरीको क्रमशः छानबिन गरिनेछ र ती विवरणलाई पेश गरिएका सम्पत्तिसँग तुलना गरेर अध्ययन गरिनेछ।
यद्यपि, आयोगको कार्यादेशअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सेना तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू भने छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखिएका छन्। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले एक वर्षको कार्यकालमा चरणबद्ध रूपमा छानबिन गर्दै आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन र सिफारिस सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
