काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यसहित सहुलियतपूर्ण ऋण योजना अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदामा कर्मचारीको तहअनुसार सवारी खरिदका लागि ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारी र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था राखिएको छ।
उच्च तहका कर्मचारी—मुख्यसचिव, सचिव र १२औं तह—लाई अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, ११औं तह (सहसचिव) लाई ५० लाख र ९–१०औं तह (उपसचिव) लाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने उल्लेख छ।
शाखा अधिकृत (६–८औं तह) लाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख रुपैयाँ र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव छ, जसमा ब्याज पूरै सरकारले व्यहोर्नेछ।
योजनाअनुसार कर्मचारीले सवारीको मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकमका लागि लिइने ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नेछ। यो सुविधा अधिकतम २० वर्ष अवधिसम्मका लागि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारीसाधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। सञ्चालनसम्बन्धी खर्च—जस्तै इन्धन, मर्मत, बीमा र नवीकरण—कर्मचारी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारी सवारी सुविधा र यो ऋण सुविधा एकैपटक लिन नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
सेवाबाट अलग भएमा बाँकी ऋण र ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुनेछ। विशेष पदमा सरुवा भएमा भने सो अवधिमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
