काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि स्वदेशमै उत्पादित मलको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।
नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य अघि बढाइए पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चित गर्ने विषयमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझाव दिनेछ ।
कार्यदलले ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वदेशी मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि सरकारले ‘बाइ–ब्याक ग्यारेन्टी’को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। यसले भविष्यमा नेपालमै उत्पादन हुने रासायनिक मलको सरकारी खरिद तथा बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
