काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मधेस प्रदेश र त्यहाँको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्यन गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेस प्रदेशका औद्योगिक÷व्यावसायिक समस्या विषयक नाफिज संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौँ आएका उद्योगी व्यवसायीहरू सम्मिलित संवादमा उनीहरूले आफूहरू उपेक्षा परेको बताएका छन् ।
देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको हब रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार ९काठमाडौँ० को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए ।
उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन, व्यापार गर्नेहरू पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिँडिरहेका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्था मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर नीति निर्माता काठमाडौँमा ।’
नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेता देखी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष तेमानीले बताए ।
मधेसको खास समस्या के के हुन भनेर काठमाडौँलाई बुझाउन आएको भन्दै तेपानीले भने ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौ।’
सरकारको अवैज्ञानिक कर, तथा भन्सार नीतिका कारण व्यापारी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए । अहिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी मौलाउँदा औपचारिक रूपमा उद्योग र व्यवसाय गर्नेहरू गंभिर समस्यामा परेको महासंघ मधेस प्रदेश समितिको निष्कर्ष छ ।
वाणिज्य र व्यापारका नीतिहरू अर्थतन्त्रसँग झुकाव रहेका छिमेकी मुलुकसँग भन्दा पनि उन्नत मुलुकहरू युरोप, अमेरिकाको उदाहरणबाट हेरिँदा समस्या भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए । ‘नेपाल भारत वाणिज्य व्यापार र एक अर्कोको मुलुकबिच सहकार्यको सम्भावनाबारे काठमाडौँले सम्भावना पहिल्याएन,’ अध्यक्ष तेमानीले भने,‘राज्यको साना उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति नहुनु अर्को समस्या हो ।
कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठले मधेसको कृषि,उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुआत गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरू नभएको उनको भनाई छ ।
अहिले मधेस प्रदेश आफ्नो आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदिराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाई छ । तराईमा उद्योग धन्दा र व्यापारसहित कृषिसमेत तहश नहस बनेको भन्दै महासेठले भने ,‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मदेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदै छ ।’
उद्योग व्यापार र मधेसको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौँ आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ । १५ बुँदे घोषणा पत्रमा मधेस प्रदेशमा ३ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न, निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा रहेको भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्न, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
