कामठाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबिच समन्वयको कमी रहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको उनको भनाई छ ।
नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्न कालागि लगानीको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि लगानीको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए। केसीले आर्थिक विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए।
