काठमाडौं । यतिबेला देश राजनीतिक सङ्कटमा गुज्रिएको छ । जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। यो आन्दोलन केवल असन्तुष्ट युवाको सडक प्रदर्शन मात्रै होइन, बरु लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा पलाएको बेथिति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्धको स्पष्ट प्रतिक्रिया हो।
परम्परागत आन्दोलनहरू प्रायः दलगत नेतृत्व वा सङ्गठनको संरचनामा सीमित रहँदै आएका तथ्य हामी माझ प्रस्ट छ।
जेनजीको आन्दोलनले स्पष्ट देखाएको छ जब शासन संरचना जनताको अपेक्षासँग मेल खान सक्दैन, तब असन्तोष सडकमा पोखिन अपरिहार्य हुन्छ। जेन्जी आन्दोलन समयको माग हो यसलाई दोहोराएर भनौँ कि देशभर फैलिएको बेरोजगारी, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, र सत्ता संरचनामा चलिरहेको अनियमितता यी सबै कारकले युवापुस्तामा पैदा भएको चरम असन्तोषले जन्माएको आक्रोश हो। अर्थात् जेन्जी आन्दोलन यही असन्तोषको प्रतिफल हो।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले देशभर राजनीतिक चेतना र असन्तोषलाई उजागर गरेको छ। यसले केवल केन्द्रीय सरकारलाई मात्र होइन, स्थानीय तहलाई पनि सशक्त सन्देश दिएको छ। यो आन्दोलन केवल विरोधको माध्यम मात्र नभई स्थानीय सरकार र प्रशासनले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ पनि हो यसकारण जनताको असन्तुष्टि र अपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदा र सेवा प्रवाह गर्दा समुदायको वास्तविक आवश्यकता र भावना बुझ्नु अपरिहार्य छ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने, जनताको आवश्यकता र अपेक्षामा उत्तरदायी बन्ने संरचना दिएको छ। तर विगतका अनुभवहरूले देखाए, धेरै स्थानीय तह योजना निर्माण र बजेट वितरणमा पारदर्शी हुन सकेनन्। सेवा प्रवाह मात्र कागजमा सीमित रह्यो, जनतासँग संवाद कमजोर रह्यो, र युवापुस्ताप्रति संवेदनशील नीतिहरू प्रभावकारी बन्न सकेनन्। परिणामस्वरूप, युवा असन्तोष सडकमा प्रकट भयो।
यो आन्दोलनले स्थानीय तहलाई सिकाएको मुख्य पाठ
पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा होस् वा निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु र युवा पुस्ताको उपस्थिति बढाउन अनिवार्य छ। युवा प्रतिनिधित्व र सुझावलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै युवा लक्षित कार्यक्रम केवल कागजमा नभई वास्तविक प्रभाव पार्ने खालको निर्माण हुन आवश्यक छ । युवाको मर्म र भावना विपरीत कार्यक्रम निर्माण गर्दा त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिएर उल्टै अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले, योजना निर्माणमा पूर्वानुमान र सल्लाह आवश्यक छ।
युवामैत्री नीतिहरू स्थानीय तहले युवामैत्री नीतिहरू निर्माण गर्नु अब अनिवार्य हुन आएको छ। युवाहरू वर्तमानका सक्रिय शक्ति मात्रै नभएर भविष्यका आशा र उद्यमी र नागरिक समाजका निर्माता भएकै कारण नीति निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता, सुझाव र भावना समावेश गर्नु स्थानीय शासनको मजबुती र दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यावश्यक छ। जब नीति युवामैत्री हुन्छ, तब त्यसले युवाको वास्तविक आवश्यकता, आकांक्षा र समस्यालाई सम्बोधन गर्छ। युवाहरूले सूचना पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र निगरानी सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्छन्। यसले स्थानीय तहको पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार, अनियमितता घटाउँछ।
सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सेवा प्रवाहमा गुणस्तर – जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा सुधार हुँदैन तबसम्म जनविश्वास कायम हुन सक्दैन। स्थानीय तहमा जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा सुधार गर्न जरुरी छ । यदि माथि उल्लेखित सेवाहरू प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय नहुने हो भने, जनता सरकारप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् र विश्वास हराउँछ।
समग्रमा, समावेशी निर्णय प्रक्रिया स्थानीय शासनको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो। यदि निर्णय प्रक्रियामा सबै पक्षको आवाज सुनिँदैन भने, नीति र कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन र असन्तोष जन्माउँछ।
अन्तमा जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन केवल विरोधको माध्यम मात्रै होइन, यो समाज र शासन प्रणालीलाई सुधारको अपरिहार्य गर्न प्रेरित सन्देश हो। यसले नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र आवाजले मात्र शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो आन्दोलनले नागरिक, विशेष गरी युवा, केबल मतदाता मात्रै होइनन्, परिवर्तनको सक्रिय शक्ति हुन् भन्ने स्पष्ट चित्र तयार गरिदिएको छ ।
यस आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष के हो भने, स्थानीय तहलाई सुधारको अवसर पनि दिएको छ। यदि स्थानीय सरकारहरूले समयमै यी पाठ आत्मसात् गरे भने जनतासँग विश्वास पुनः स्थापित हुने छ र लोकतन्त्र अझ परिपक्व बन्न सक्छ। तर ढिला गरियो भने, असन्तोष अझ गहिरिँदै जान्छ, र भविष्यमा व्यापक सामाजिक–राजनीतिक चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने शासन अब टिक्दैन। स्थानीय तहले जबाफदेहिता, पारदर्शिता र युवाप्रति संवेदनशीलता देखाउन सके मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा असन्तोष सडकदेखि गाउँसम्म फैलन सक्छ र प्रणालीगत चुनौतीमा परिणत हुनेछ।
