काठमाडौं । विज्ञहरुले नेपालको जलविदुत विकासका लागि दिगोपनता र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को नियमित कार्यक्रम ’फ्राइडे फोरम’ अन्तर्गत शुक्रवार ललितपूरमा आयोजित ‘जलविद्युत दिगोपन मापदण्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयक कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यशालामा उनीहरुले देश, समुदाय र भविष्यको ऊर्जा विकासको लागि दिगोपनता र स्थायित्व महत्वपूण भएको बताएका हुन ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाईका लागि जलविद्युतको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने भनाई राखेका छन् । नेपाल जलविद्युत दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत आयोजनाले यसअघि नै स्वणर् प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताएका छन् ।
इप्पानसहित युएसआईडी, हाइड्रोपावर सन्सटेनाबिली एलाइन्स, नोराड र बिजवेलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युतको दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रसँगसँगै हिड्नुपर्ने बताउँदै इप्पान साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न तयार रहेको भनाई छ।
कार्यशालालालाई सम्बोधन गर्दै बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आईएचए) का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट ३ ओटा आयोजनाले स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अव यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
यसरी सर्टिफाइड भएका आयोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सस्तो दरका फण्ड पाउन योग्य हुने भन्दै पोखरेलले नेपाली जलविद्युत आयोजनाहरु अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण पनि दिएका थिए ।
हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का डेपुटी कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बँदलिदो अवस्थामा सस्टेनेबिलिटी स्टयान्डर्डमा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए ।
उनले विश्वका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको उदाहरण दिंदै दिगोपनका मापदण्डहरु पूरा गर्दा त्यसले बिजनेश भ्यालु मात्र नबढाएर वातावरण, समाज र सुशासन ९इएसजी०मा पारेको सकारात्मक प्रभाव बारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
युएसएआइडीका चिफ अफ पार्टी रोबर्ट क्रेमरले पनि नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु दिगोपनका मापदण्डमा लैजानुपर्ने बताए । उनले नेपालका आयोजनामा सार्वजनिक सहभागिता रहँदै आएको र वातावरण, सामाजिक र शुशासनका पक्षमा पनि थप ध्यानदिनुपर्ने बताए ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकोले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कम्तिमा ३० अर्ब डलर विदेशी लगानी आवश्यक हुने बताए । जलविद्युत आयोजनाको रिटर्न १-२ प्रतिशत तलमाथि भएपनि फरक नपर्ने भन्दै इएसजीका कुरा हेर्नै पर्ने गौतमको भनाई थियो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा क्लाइमेट फण्ड, ग्रीन फण्ड जस्ता ठूला फण्डको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले सस्टेनेबल डेभलोपमेन्टको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । नेपाली आयोजनाहरुले पनि गोल्ड सर्टिफिकेट लिएपछि नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्न सकिने सिग्देलको भनाइ थियो ।
ऊर्जा डेभलपर्सका जनरल म्यानेजर डा। गणेश न्यौपानेले स्टयान्डर्ड सर्टिफाइड माइ बेनी हाइड्रोपावरको उदाहँरण दिदै यसरी सर्टिफाइड आयोजनाले पाउने लाभका वारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उक्त कार्यशालामा इप्पानका प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत प्रवर्द्धक, विषय विज्ञ, वातावरण विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरु लगायत १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
