नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावसहितको आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा २३ ले अवकाश योगदान वापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था मार्फत नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने गरी महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को शीर्षकमा “अवकाश कोषको स्वीकृति” सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी “अवकाश कोष” गरिएको छ र उपदफा (१) हटाइएको छ ।
यससँगै, श्रावण १, २०८२ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र निवृत्तिभरण कोषबाहेक अन्य सबै अवकाश कोषहरू स्वीकृत नभएका अवकाश कोषहरूमा परिणत हुने छन् । यसको अर्थ निजी कम्पनीहरू वा बैंकहरूले सञ्चालन गर्दै आएका अवकाश कोष अब बाध्यतापूर्वक सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य स्वीकृत कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता लागू भएको हो । अन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत रहेका ३९ अवकाश कोषहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अवकाश कोषहरू बाहेक अधिकांश अवकाश कोषहरू सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य स्वीकृत अवकाश कोषमा समावेश भइसकेका छन् ।
https://aarthikvoice.com/archives/49197
यस्तो ऐतिहासिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउनु हो। यसरी हस्तान्तरण गर्दा यदि २०८३ असार मसान्त भित्र साविकका अवकाश कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गरिएको खण्डमा, सो रकम 'सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५' को दफा १९(१)(क) र दफा २३ बमोजिम योगदानकर्ताको अवकाश सुविधा योजना अन्तर्गत समावेश हुनेछ, जसअन्तर्गत कर्मचारीले जागिर छाड्दा सो रकम एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिन सक्ने छन् । असार मसान्त २०८३ भित्र त्यस्ता रकम सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य तीन स्वीकृत कोषमध्ये एकमा हस्तान्तरण गरिएमा सो रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अग्रीम कर कट्टी हुने छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरूका लागि विभिन्न कर्जा तथा सापटी योजना सञ्चालन गरेको छ। विशेष सापटी योजनामा जम्मा रकमको ८० प्रतिशत सम्म सापटी लिन सकिन्छ। घर कर्जा योजनाअनुसार अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइन्छ भने शैक्षिक कर्जा योजनाअनुसार अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइन्छ। यी सबै योजनाहरूले योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न वित्तीय सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम, हरेक रोजगारदाता र रोजगारदाता संग आबद्ध व्यक्ति (श्रमिक) अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नियमित रूपमा योगदान गर्ने माध्यमबाट नागरिकको जीवनचक्रसँग सम्बन्धित प्रत्येक जोखिमको व्यवस्थापन हुने संयन्त्रका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू छन् ।
विभिन्न अवकाश कोषहरूमा जम्मा भएको रकम समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मार्फत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउँदछन्। यसले श्रमिकको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत व्यवस्था प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। आयको नियमितता, सुलभ र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा तथा दिगो पेन्सनेबल समाजको निर्माण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले निम्नलिखित सुविधारयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छः
तर यदि रोजगारदाताले ऐनको प्रावधान अनुसार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको खण्डमा, दफा १७ अनुसार श्रमिकले कोषबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा/उपचार/दावीबाट (औषधि उपचार, मातृत्व स्वास्थ्य, दुर्घटना र अशक्तता, दीर्घकालीन वृद्धावस्था सुरक्षा) वञ्चित भएमा, सो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
यी सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ र अन्य कार्यविधिहरू मार्फत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका छन्, जसको नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको छ। सरकार, रोजगारदाता तथा स्वयं श्रमिकहरूको संयुक्त प्रयासबाट सबैलाई पहुँचयोग्य सामाजिक सुरक्षा सम्भव छ।
यसले राज्यको नेतृत्व, रोजगारदाताको जिम्मेवारी र श्रमिकको सक्रिय सहभागितामार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी, दिगो र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना देखाउँछ। तीनै पक्षको साझेदारीमार्फत मात्र सबै श्रमिक वर्गलाई सुरक्षा, सम्मान र स्थायीत्वयुक्त जीवन प्रदान गर्न सकिनेछ।
लेखक अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
