काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप दबाब दिने घोषणा गरेका छन् ।
हेटौँडामा शुक्रवार सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री भेलाले नौ बुँदे साझा पत्र तयार गर्दै त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाउने निर्णय भएकोा छ । मुख्यमन्त्रीहरूले २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबिच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने निर्णय उत्साहजनक कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गत असारमा प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेको १७ बुँदे साझा पत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको जनाएका छन् ।
