काठमाडौँ । केही दिन यता बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाफियाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि व्यवसायी, बैंकर र विज्ञ लगायतसँग निरन्तर रूपमा बृहत् छलफल गर्दै आइरहेको छ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने विषयको रूपमा चर्चामा रहेको बाफियाको सन्दर्भ थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै मतभेद रहेको छ ।
हुन त बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने यस किसिमको कसरत गरिएको भने यो पहिलो पटक होइन लामो समय भइसकेको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने कसरत गरिए पनि यो विषयले निचोड पाउन भने अझै सकेको छैन। यसमा मुख्यतः एउटै कारण देखिएको छ । त्यो हो– बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रस्ताव । अहिले दफावार छलफलमा पनि यही विषयमा सबैको ध्यान खिचेको देखिएको छ ।
बाफिया संशोधनले बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्नेबारे कडाइ गरेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । जहाँ कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउनेबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको आगमनसँगै चर्चामा रहेको यस विषयमा आर्थिक भ्वाइसले पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग सोधेको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश ।
पहिलो कुरा त हाल बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय जसरी चर्किएको छ यो हाँसो लाग्दो र अर्थहीन छ भन्ने लाग्छ । किनभने यसलाई सामान्य भाषामा यसरी बुझौँ कि पैसा र पैसा कमाउने क्षमतालाई त्यही पैसा बाट हटाउँदा के हुन्छ ? अपुरो अधुरो हुन्छ नि हैन हो यो विषय पनि यही र यस्तै हो।
व्यवसायको दिगोपना र स्थिरता प्रदान गर्न ऋणदाता र लगानीकर्ताको स्वार्थमा सामाज्यसता ल्याउनु जरुरी छ । बैंक र व्यवसायीक क्षेत्रबिच सार्थक सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो नेपालको हकमा आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति निकै नै कम छन् । ४० को दशकमा सरकारी लगानीका बैंकहरु थिए । उदारीकरण र निजीकरणको ४६ पछि व्यवसायी र उद्योगपतिले बैंक वित्तीय संस्था स्थापना गर भनेर सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको थियो।
त्यस समयमा राज्यको नीति अनुरूप व्यवसायीक घरानाको बैंक वित्तीय संस्थामा ठुलो लगानी थियो । कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कायम राख्नका लागि पुनर्संरचना गरेर चलायमान गराउन बैंकले सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालको हकमा मात्रै हैन जापान जर्मनी र फ्रान्स जस्ता मुलुकमा समेत संस्थागत सुशासन कायम गर्न व्यवसायीक प्रतिष्ठान र बैंक वित्तीय संस्थाबिचको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ । ती मुलुकहरूमा बैंकहरुले ऋण मात्रै प्रवाह गर्दैनन् बरु निश्चित अनुपातमा शेयर समेत व्यवसायीलाई दिन्छन् र दोहोरो हैसियत प्रधान गरेको हुन्छ । यसकारण नेपालमा चाहिँ यस्तो किन नहुने ?
नेपालमा केही मान्छेको कुराले मलाइ अचम्म लागेको छ । यसको केही मान्छेको स्वार्थ मिसिएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । नियमन गर्नमा अल्छी मान्ने अनि विभिन्न नीति बनाएर व्यवसायी र बैंक अलग बन है भन्न सुहाउँछ ?
उद्यमशीलता गर्ने क्षमतालाई बैंक, वित्तीय संस्थाबाट छुटाउँदा के भयो भनेर एक पटक नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई हेरे भयो नि रु उनीहरू किन डुबे रु हेर्नु पर्दैन । नेपालमा आएको यो विचित्रको सोच देखेर म छक्क परेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भएको छ हेर्नुपर्दैन ? बैंक र कम्पनीबिचको सम्बन्ध नै जर्मन र उ जस्तै कतिपय विकसित देशको सफलता हो भन्ने कुरा भुल्न मिल्छ र ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक तुरुन्त परिमार्जित गर्नुपर्छ । विधेयकमा जसरी जुनकुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ यो हालको परिस्थितिमा कुनै पनि हालत ले कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
यसको असर के हुन्छ भनेर विचार नै नगरी बाफिया संशोधन गर्ने विधेयक ‘ड्राफ’ गरिएको छ। यसरी कानुन बनाउँदा अर्थतन्त्रको गतिविधि खुम्च्याउँदै लैजानेमा कुनै शंका देखिदैन् । बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले यदि कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने हो भने अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुन्छन् ।
जब व्यवसाय नै बन्द हुन्छ तब रोजगारी दिने, राजस्व बढाउने, व्यावसायिक गतिविधि बढाउने कुरामा यस्तो नीतिले ठुलो असर गर्छ । बैंक पनि यिनीहरूले चलाएका छन्, ऋण पनि आफैँ लिएर व्यवसाय गरे भनेर भाष्य स्थापित गराउन खोजेर कानुन बनाउनु ठिक हुँदै होइन । यस्तो सोचले बनेका कानुनले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
बाफिया संशोधनमा समेटिएका धेरैजसो बुँदा व्यावहारिक छैनन् । बाफियाको व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा नपाउने स्थिति आउँछ। बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाउन रोक्ने हो भने संस्थापकहरूले सञ्चालन गरेको उद्योग तथा व्यवसाय नै डुब्ने स्थिति आउँछ यस्तो विषयमा सोच्नु पर्दैन ?
एकातिर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भन्ने, अर्कोतिर संस्थापक शेयरको व्यवस्था ५१ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ। यो बाफियामार्फत यो व्यवस्था हटाएर जानुपर्छ ।’ संस्थापक र सर्वसाधारणको एउटै शेयर हुनुपर्छ । बजारमा पैसा नै नजाओस् भन्ने चाहाना राखेर हुँदैन । नियमन निकाय अल्छी बनेर हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले जाँगर बढाउनुपर्छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने भन्ने विषय नै हैन । हुनै हुँदैन । बैंकर र व्यवसायी छुटिएको खण्डमा वित्तीय प्रणालीमा ठुलो उतारचढाव आउँछ । बैंक के का लागि हो रु बैंकमा किन पैसा राखिन्छ जस्ता सबैभन्दा सामान्य विषय पनि नबुझेर हुन्छ । हाल बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह भएको छैन । अधिक तरलता बढेको छ यदि यो विधेयक जस्तो छ त्यस्तै पास गर्ने हो भने यो रकम थप बढेर जान्छ, कर्जा झनै सुस्त बन्दै जान्छ । यसकारण यो तुरुन्त सच्चाइनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।
