काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । संघीय संसदको वर्षे (बजेट) अधिवेशनको पहिलो दिन दलीय आधारमा बोलेका उनले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्नको वर्षा गरे ।
सुरुआती दिनबाटै वर्तमान सरकार बिचौलिया, दलाल तथा स्वार्थ समूहले बनाएको भन्दै आएकामा सरकारका एकपछि अर्को व्यवहारले आफूहरुको आरोप पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति र स्वार्थ समूहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई राष्ट्रबैंककोे गभर्नर नियुक्त गर्न गरिरहेको चलखेल दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको पुनले उल्लेख गरे । १० महिनासम्म सरकारले दलाल, बिचौलिा र स्वार्थ समूको संरक्षण तथा प्रतिपक्षी दल वा नेतासँग इगो साँध्नेबाहेक केही नगरेको आरोप उनले लगाए ।
पुनले काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ढिलै भए पनि सत्य बोलेर आफूहरुले भन्दै आएको कुरा पुष्टि गरेको भन्दै धन्यवाद दिए। थापाले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बिचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘हामीले सुरुदेखि नै यो सरकार स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बनाएको भन्दै आएका थियौं । हाम्रा भनाइहरु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा वा प्रतिपक्षले लगाउने कर्मकाण्डी आरोप थिएन भन्ने कुरा १० महिनामा सरकारका एकपछि अर्को व्यवहारले पुष्टि गरेको छ’, पुनले भने, ‘आज हामीले मात्र होइन, घरघरमा सार्वजनिक मञ्चमा र सबैतिर जनताले यो सरकारलाई बिचौलिया, दलाल र स्वार्थ समूहको सरकार भनिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीका शक्तिशाली महामन्त्री, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका सदस्यले नै बिचौलयाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै छ भन्नुभयो । ढिलै भए पनि सत्य बोल्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
पुनले वर्तमान सरकार बनेपछि आमजनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि बनेको र त्यही असन्तुष्टि र निराशामा टेकेर जनताको शक्तिसामु घुँडा टेकेर गद्धी त्यागेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले टाउको उठाउने जमर्को गरेको टिप्पणी गरे । पुनले पूर्वराजालाई शक्तिमा फर्काउन तम्सिनेहरु धेरै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका राजनीतिक सहकर्मी र उनका प्रिय पात्रहरु रहेको चर्चा गरे ।
‘अचम्मको कुरा त के छ भने प्रतिगमनका झण्डा उठाउनेहरु कोही सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका चुनावी सहकर्मी, कोही एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका, कोही उहाँका पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, कोही प्रधानमन्त्रीको पार्टीका पूर्वसांसद, अरु कति उहाँका प्रिय पात्रहरु नै हुनुहुन्छ । के यो संयोग मात्र हो ? यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ वा उहाँको के धारणा छ ?’, पुनले प्रश्न गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले सरकार गठनको १० महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएकामा प्रश्न गरे । पुनले कति सम्पत्ति थपेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न खोजेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘सरकार बनेको १० महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा किन गाह्रो भएको हो सरकार ? कति सम्पत्ति वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? कृपया जानकारी गराइदिनुहोला ।’
‘के त्यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका निकायले काम गर्न नसकेको हो । के ती संस्थाहरु उपर सरकारलाई विश्वास नभएको हो ? वा तिनीहरुको औचित्य सकिएको हो ?’, पुनको प्रश्न थियो । आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा आर्थिक संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै गरेको, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा धेरै काम भएको, मिटर व्याज र सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन तथा बजेटमार्फत अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुजजस्ता विशेष रणनीतिक कार्यक्रम हटाइएकामा पुनेल आपत्ति जनाए ।
उनले संसदको वर्षे अधिवेशनको दायित्व सडक आन्दोलनमा रहेका माग सम्बोधन गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रहरी समायोजन र निजामति सेवासहित लामो समयदेखि रोकिएका दर्जनौं विधेयक पारित गर्नु हुने बताए ।
