काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। (आज) मङ्गलवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खतिवडाले यस्तो माग गरेका हुन् ।
साथै, समितिका सभापति खतिवडाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिन तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले मङ्गलवार समिति बैठकमा माओवादी सांसदद्वय माधव सापकोटा र कल्पना मियाँले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा जवाफ मागेपछि खतिवडाले भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी दिने बताएका हुन् ।
‘जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्ने काम भएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘कहाँ कमजोरी भएको हो । छानबिन गर्छौँ । मेरो कमजोरी देखिए म कारबाही भोग्छु । जसको कमजोरी देखिन्छ, त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ । उम्किन पाइन्न ।’
उनले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभईकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको बताए।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
