काठमाडौँ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यम र चिया चौतारामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेकामा चर्को विरोध भएको छ ।
सरकारको तयारीप्रति सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवासम्मले विरोध जनाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन ल्याइए व्यवस्था र शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने भन्दै विभिन्न ढङ्गले विरोधको आवाज उठिरहेको छ ।
सोही सन्दर्भमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा अशोभनीय भएको धारणा राखेका हुन् ।
साथै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव ठिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
गएको पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ ।
