काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण सहकारीको समस्या पनि एक कारण भएको बताएका छन् । आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारणमध्ये एक सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याको नकारात्मक प्रभाव रहेको भए पनि अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको पुनको भनाई छ । साथै, पुनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तल्लो वर्गलाई छुन नसकेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागेको भन्दा बढी रकम दिइएकामा आशंका रहेको पुनको धारणा छ। उक्त मन्त्रालयको सिलिङ ९१ अर्ब रहेकामा २७ अर्ब बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब बजेट दिइनुको कारण आफूहरूले खोज्ने उनले उल्लेख गरे । ‘७२ अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट दिनुको कारण के हो ? खल्तीका योजना हालेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आशंका छ’, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सीमा ९सिलिङ० तोकिदिएको थियो । यद्यपि उक्त मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो २८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारका २२ मध्ये अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेकामा सहरीको भने अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । काँग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्री छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरिरहेको भए पनि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको रातो किताबको डिजिटल कपीमा सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरेको भेटिएको उनले बताए । ‘सहरी विकास मन्त्रीले नै अनौपचारिक रूपमा २५ लाखसम्मका योजना रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, रातो किताबको डिजिटल कपीमा एक लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजना बग्रेल्ती भेटिएका छन्’, पुनले भने, ‘सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्को गरेको छ ।’
