काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई ‘माफियाको नाइके’ भएको आरोप लगाउदै मन्त्री बस्नेत पदमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप भएको जिकिर गर्दै केसीले तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।
मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐन विपरीत सञ्चालन गरेका शिक्षालयहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिनु गैरकानुनी र खेदपूर्ण कार्य हो’ डा.केसीले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यसले के प्रमाणित गर्छ भने देउवा र प्रचण्डजीका स्वास्थ्यमन्त्री माफियाहरुका नाइके हुन् र उनी मन्त्री पदमा रहिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हो। निजलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् ।’
यस्तै, मन्त्री बस्नेतले मर्यादा विपरीतका क्रियाकलाप गरी आइरहेको आरोप डा.केसीले लगाएका छन्। ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै माफियाहरुको पक्षमा नग्न रुपमा नै वकालत गर्दै आइरहेका छन् र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई खुला रूपमा दबाब र धम्की दिइरहेका छन्’, डा.केसीले भनेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव नभएको र उनले जान्ने प्रयास समेत नगरेको डा.केसीको आरोप छ । केसीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर प्रचण्ड र देउवा, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै केसीले भनेका छन्, ‘यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो ।
शनिबार ट्रमा सेन्टरमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले डा.केसी ठीक भए पनि उनलाई गिरोहले सञ्चालन गरिरहेको आशयको धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको उक्त भनाइ बाहिरिएपछि डा.केसीले आइतबार विज्ञप्ति मार्फत आरोप खण्डन गर्नुका साथै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।
अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको, निःशुल्क औषधि सेवा उपलब्ध हुन नसकेको, हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरु बेरोजगार रहेको, श्रमशोषण रहेको, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्यामा खासै वृद्धि नभएको, चार दशकअघिकै दरबन्दीमा स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल सञ्चालन गर्ने बाध्यता रहेको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान २०८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसक्नुपर्नेमा त्यसलाई समेत रोकिएको, सरकारी प्रादेशिक अस्पतालहरू नर्सिङ लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न मापदण्ड यथेष्ट पूरा भए पनि वास्ता नगरिएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ती कामहरु गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
