हरेक वर्ष राजश्व वृद्धिको लोभमा जग्गाको सरकारी मूल्य वृद्धि गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ : पाण्डे

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । यसका लागि विभिन्न पक्षहरूसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।

सोही सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्छ र आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रबैंकले कुन कुन विषयको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भनेर व्यवसायी तथा सिटिजन बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले आफ्नो धारणा बुँदागत रूपमा राखेका छन् ।

प्रस्तुत छ पाण्डेको धारणाको सम्पादित अंश 

1.

2. अब आइन्दा नयाँ ऋण दिँदा बजार अध्ययन गरेर gap analysis को आधारमा मात्र ऋण दिने प्रावधान गर्नु पर्ने ।

3. सरकार ले हरेक वर्ष राजश्व वृद्धि को लोभ ले जग्गाको सरकारी मूल्य वृद्धि गर्दै जाने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

4. घर जग्गामा वित्तीय क्षेत्रको अरू लगानी लाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।

5. नयाँ क्षेत्र हरू जस्तै बिद्युत् को transmission line , पूर्वाधार मा boot model , व्यवसायीक कृषि , सूचना प्रविधि क्षेत्र मा मात्र ऋण लाई focus गराउने ।

6. Demand नै नभएको क्षेत्र मा ऋण दिनु , ऋण को लागि target दिनु हुँदैन ।

7. एका तिर anti money laundering को कुरा गर्छौ , अर्को तिर जिम्मेवार निकाय कै मानिस हरू ब्याजदर अझ घट्दा पुजी पलायन को कुरा गर्छौ। आजको अवस्था मा ३- ४ % fixed deposit पनि बढी भयो । हरेक दिन जसो राष्ट्र बैक ले अत्यधिक तरलता लाई manage गर्दा को cost तिरी रहनु परेको छ ।

8. बैक वित्तीय क्षेत्र मा पनि व्यापार नभएको क्षेत्र वा जहाँ बैकहरु को शाखा अत्यधिक छ , त्यहाँ वित्तीय संस्था ले शाखा बन्द गर्ने व्यवसायीक निर्णय लिन पाउनु को साथै जनशक्ति कम गर्न पाउनु पर्दछ । वित्तीय संस्थाले AI को प्रयोग ले automation गर्दै गर्दा बढी भएको जनशक्ति लाई पनि layoff गर्न दिनु पर्ऱ्दछ ।

वित्तीय क्षेत्र व्यापार नभै नभै cost बोकेर बसि रहदा वित्तीय क्षेत्र पनि धराशायी हुन सक्छ। अब हामी ले वित्तीय क्षेत्र र व्यवसाय दुवै लाई overhauling गरेर cost of doing business कम गरेर अस्वाभाविक प्रतिस्पर्दा कम गर्दै व्यवसाय र वित्तीय दुवै क्षेत्रलाई जोगाउँदा अर्थतन्त्र जोगिन्छ ।