काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले कडा र ठोस कदम चालेको बताएका छन्।
आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको विषयमा सरकारको दृष्टिकोण बारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो जवाफ दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गरेर १९ वटा कानुन परिमार्जन गरिएको छ। साथै, नयाँ नियमावली तथा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी र लागू गरेको, रणनीति तथा कार्य योजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ कार्यान्वयन, ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिरिन ‘शीघ्र सुधारात्मक कार्य योजना, २०८२ स्वीकृत र लागू लगायतका कानुनी सुधार गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
त्यसैगरी, बहुमूल्य धातु र वस्तु कारोबारी, क्यासिनो व्यवसायी, घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थाहरूजस्ता सूचक संस्थालाई विभिन्न निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ । चार वटा समन्वय संयन्त्र ९नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण० गठन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताए ।
सरकारले एफएटिएफको मापदण्ड पूरा गर्न गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मात्र होइन, भविष्यमा फेरि यस्तो सूचीमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छौँ।’
