वैदेशिक सहायता, नेपालमा यसको व्यवस्थापन र नवीन प्रवृत्तिहरू

परिचय

वैदेशिक सहायता भनेको सरकारी स्रोतबाट विकासशील देशहरूको आर्थिक विकास र कल्याणलाई मुख्य उद्देश्य बनाई प्रवाह गरिने सहायता हो, जुन सहुलियतपूर्ण प्रकृतिको हुन्छ ९इभ्ऋम्० । विकास व्यवस्थापन, कल्याणकारी कार्य र विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै देशले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय संस्था वा अन्य देशबाट लिने ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । यो सहायतालाई सामान्यतः सरकारले आर्थिक सामाजिक विकासको लागि लिइने र सम्झौतामा आधारित सहायताको रूपमा लिइन्छ । नेपाल जस्तो देशले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि, अति कम विकसितबाट सहज स्तरोन्नतिका लागि, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिको कार्यान्वयनका लागि, पुँजीगत स्रोतको अभाव सम्बोधनका लागि, वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

वैदेशिक सहायता एक राष्ट्रले अर्कोलाई दिइने स्वैच्छिक सहायता हो, जसमा अनुदान, ऋण र प्राविधिक सेवाहरू समावेश हुन्छन् ।

वैदेशिक सहायताका सिद्धान्त

क. राजनीतिक सिद्धान्त

यो सिद्धान्तले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सामान्यतया यो राजनीतिक उद्देश्यलाई सम्बन्धित देशको वैदेशिक सम्बन्ध वा परराष्ट्र नीतिको रणनीतिको रूप वा अवयवका रूपमा राखिन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा मार्सल प्लान, बीआरआई एमसीसीलाई लिन सकिन्छ ।

ख. आर्थिक सिद्धान्त आर्थिक हित र उद्देश्यहरूको प्राप्तिको लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरिन्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । आर्थिक नीति, व्यापार नीति, लगानी नीतिको औजारको रूपमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्य यसले लिएको हुन्छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई मुख्य सिद्धान्त प्रचलनमा छन् ।

ग. पुरक सिद्धान्त (Supplemental Theory)

यो सिद्धान्तले वैदेशिक सहायताले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र नवीन प्रविधिजन्य आवश्यकता पूरा हुने मान्यता राख्दछ । साथै पूर्वाधार विकास, क्षमता विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका उद्देश्यको प्राप्तिका निम्ति वैदेशिक सहायता आवश्यक र उपयोगी हुन्छ भन्ने उक्त सिद्धान्तको मान्यता छ ।

प्रतिस्थापन सिद्धान्त (Displacement Theory)

यो सिद्धान्तले वैदेशिक सहायताले विकृति, परनिर्भरता र दीर्घकालीन दायित्व बढाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । अरूको सहायतामा बाँच्ने बानीको विकास हुन्छ र सर्तका सन्दर्भमा ुल्बतष्यल त्ष्भम ७ एचयवभअत त्ष्भमु सर्तहरू रहेका हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्दछ । वैदेशिक सहायताले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सघाउँदैन, बरु विभिन्न प्रभाव र वादहरूको विस्तार हुन्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको विकासक्रम

» नेपालको वैदेशिक सहायताको विकासअन्तर्गत वि.सं. १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनामा ब्रिटिश भारतको सहायता र वि.सं. २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘पोइन्ट फोर प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिएको थियो ।

» एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहायताको लागि थालिएको ‘कोलम्बो प्लान’ सन् १९५२ देखि नेपालमा कार्यान्वयन । यो कार्यक्रममार्पmत नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनको निम्ति छात्रवृत्तिसँगै तालिम र क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको थियो ।

» वि.सं. २०१३ देखि नेपालमा आवधिक योजनाको सुरुआतसँगै वैदेशिक सहायताको विस्तार भयो । » सन् १९६१ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सदस्य बनेसँगै सन् १९६९ देखि यी संस्थाबाट समेत वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन थाल्यो ।

» विश्वभरका अति कम विकसित देशका लागि पेरिस, ब्रसेल्स कार्ययोजना हँुदै हाल पाँच वटा प्रमुख कार्यसहितको ‘दोहा कार्ययोजना, २०२२– २०३१’ कार्यान्वयनमा छ ।

» विश्व बैंक र आईएमएफमार्पmत सन् १९८० को दशकमा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइयो । जसअन्तर्गत आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका नीतिगत प्रयासलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

» सन् २००३ मा जारी गरिएको ‘अल्माटी प्रोग्राम अफ एक्सन’ले भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक सहायताको आवश्यकतालाई विश्वव्यापी बनायो । ती देशका लागि सन् २०१४ मा जारी ‘भियना प्रोग्राम अफ एक्सन’ले समेत अल्माटीको प्रतिबद्धतालाई जोड दिई भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशका लागि सन् २०२४ सम्मको कार्ययोजना अघि बढायो, जसको एउटा प्रमुख उद्देश्य वैदेशिक सहायता परिचालन नै थियो ।

» सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा विश्वभरको दिगो विकासको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा १९३ देशको उपस्थितिमा जारी गरिएको ‘दिगो विकास लक्ष्य’को लक्ष्य नं. १७ ‘दिगो विकासका लागि साझेदारी’लाई नेपालले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ ।

» सन् २०१६ मा सम्पन्न न्यूयोर्क बैठकले दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो । यसै गरी, सन् २०१६ को नैरोबी बैठकले समावेशी विकास र उत्तरदायित्व लगायतका विषयलाई नै पुनः प्राथमिकीकरण ग¥यो । यी विषयमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

» सन् २०२२ को जेनेभा सम्मेलन र सन् २०२३ को बुसान सम्मेलनले समेत वैदेशिक सहायताका प्रतिबद्धताको रूपमा उत्तरदायित्व, आबद्धता वा तालमेल, सामञ्जस्यता, नतिजा, स्वामित्व जस्ता विषयलाई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित दोहो¥यायो, जुन विषयलाई नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनको मुख्य नीतिमा राखेको छ ।

» नेपालले वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रियाका रूपमा प्राथमिकता निर्धारण, तयारी, अध्ययन, वार्ता सम्झौता, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण लगायतका विषयमा आवश्यक कार्य गर्दै आएको छ ।

» सन् २०२५ को जुन जुलाईमा सेभिल्ला, स्पेनमा सम्पन्न '4th International Conference on Financing for Development (FfD4)' मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

» सन् २०२५ अगष्टमा सम्पन्न '3rd United Nations Conference on Landlocked Developing Countries-LLDC3' ले ‘अवाजा कार्ययोजना (Awaza Program of Action), २०२४–२०३४’ लाई अनुमोदन गरेको छ ।

» अवाजा कार्ययोजनामा विशेषगरी वित्तीय स्रोत परिचालनअन्तर्गत विकसित देशहरूले अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा ०.७% वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र तिनको आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पनि यी देशहरूलाई सहयोग गर्न निजी लगानी र साझेदारीलाई बढावा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

» नेपालमा विकास खर्च खर्च जुटाउने एक प्रमुख माध्यम वैदेशिक सहायता भए तापनि पछिल्लो समयमा यो सहायता परिमाण घट्दै गएको छ ।

नेपालका लागि वैदेशिक सहायताका केही सान्दर्भिक तथ्य र तथ्याङ्क

» वैदेशिक सहायताको परिणाममुखी परिचालन हुनसकेमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, मानव विकास र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । तर शासन व्यवस्था प्रभावकारी नभएको मुलुकमा यसबाट खासै योगदान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

» नेपालको बजेटको एक मुख्य स्रोत वैदेशिक सहायता रहिआएको छ । उदाहरणको लागि नेपालको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा वैदेशिक ऋण रु.२३३ अर्ब, अनुदान रु.५३ अर्ब गरी कुल रु.२८७ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हुन्छ ।

» नेपालको तीन तहको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वैदेशिक सहायतासम्बन्धी फरक भूमिकाहरू नेपालको संविधान र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले निर्धारण गरेका छन् ।

» नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ऋण करिब रु.१३ खर्ब छ । पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार कुल Official Development Assistance (ODA) मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणको अंश क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत रहेको छ ।

» कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेटको माध्यमबाट करिब ८० प्रतिशत र बजेट बाहिरबाट २० प्रतिशत आउने गरेको अवस्था छ । कुल वैदेशिक सहायतामा वैदेशिक ऋण ८५ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत हुने गरेको छ ।

» नेपालले प्राप्त गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण ३० देखि ४० वर्षको हुने र ब्याजसमेत करिब एक प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाले यो ऋणलाई उत्पादनमूलक कार्य, मानव विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सक्दा विकास प्रक्रियामा उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । नेपालको अति कम विकसितबाट हुने स्तरोन्नतिको अवस्थाले यसमा परिवर्तन अर्थात् समय घट्ने, ब्याजदर बढ्ने र अति कम विकसितका लागि निर्दिष्ट केही सहयोगको दायराबाट बाहिर हुने देखिन्छ ।

» सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा विश्व बैंकले Development Policy Credit (DPC) वा Policy Based Lending (PBL) प्रदान गर्छ, जसबाट आर्थिक नीति सुधारमा सहयोग पुग्छ । यसै गरी, सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले Repid Credit Facility (RCF) वा Extended Credit Facility (ECF) प्रदान गर्दछ, जसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउँछ ।

» एसियाली विकास बैंकले बजेटलाई सहायता पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्छ । जसको विवेकपूर्ण उपयोगले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा सहायता पुग्छ ।

» हाल कार्यान्वयनमा रहेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा बजेटको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको रहने अनुमान छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा र शिक्षा, स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सहायता परिचालन हुने गरेको छ ।

» सोह्रौँ योजनामा करिब रु.१,७५२ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो वर्षको अनुमान रु.२८७ अर्बको आधारमा यो रु.१,७५२ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

» नेपालको वैदेशिक सहायतामा बहुपक्षीयतर्पm बढी सहायता दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघ रहेका छन् भने द्विपक्षीयमा अमेरिका, भारत, बेलायत, जर्मनी, चीन र जापानलगायतका देशहरू छन् ।

» वैदेशिक सहायतामा नेपालमा बढी सहायता परिचालन हुने क्षेत्रमा ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र सुधार लगायतका क्षेत्र रहेका छन् । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गएको सन्दर्भमा र पुँजीगत खर्चकै अनुपातमा वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यताबीच नेपालको वैदेशिक सहायता क्रमश बोझ हुँदै गएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यक्रम

» नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्ने र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ । साथै संविधानको अनुसूची–५ मा वैदेशिक सहायता परिचालनको अधिकार संघीय सरकारमा रहने र अनुसूची–६ मा केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहायता व्यवस्थापनका विषय उल्लेख छन् ।

» सोह्रौँ योजनामा वैदेशिक सहायता उपयोगको क्षमता बढाउने, नयाँ उपकरण परिचालन, वैदेशिक सहायताको उत्पादनमूलक उपयोग र कुशल परिचालन गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

» सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा ऋणको सीमा, ऋण परिचालन र ऋण व्यवस्थापन लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

» नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नीतिमा वैदेशिक सहायता परिचालनको सोच, उद्देश्य, प्राथमिकता, नीति र रणनीति उल्लेख छ ।

» प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायताको प्राथमिकता, संघको अनुमति र प्रभावकारी उपयोगका विषयलाई समेटिएको छ ।

» आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षमता बढाउने, गुणस्तरीय आयोजना विकास गर्ने र वातावरणीय न्यायको अवधारणाअनुसार कार्य गर्ने प्रावधानलाई समावेश गरेको छ ।

» वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा वार्ता र सम्झौताको माध्यमबाट लिने नलिने टुङ्गोमा पुगिन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुगिन्छ ।

» अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्य गर्न अलग्गै महाशाखा छ । मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा आवश्यकताअनुसार शाखा र इकाइ रहेका छन् ।

सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय छ ।

» मध्यमकालीन खर्च संचरना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक सहायताका प्राथमिकता र आवश्यक विषय उल्लेख गरिएका छन् । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा Aid Management Information System (AMIS) को व्यवस्था र सञ्चालन गरिएको छ । नेपाललाई सहायता गर्ने विकास साझेदारको नियमित रूपमा स्थानीय दाता बैठक गर्ने गरिएको छ ।

» प्रदेश तहमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्दछ । करिब २०० अन्तर्राष्ट्रिय र करिब ५० हजार राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये अधिकांशले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । नेपालमा वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि समाज कल्याण परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

» नेपालको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउन नेपाल Portfolio Performance Review (NPPR) र नेपाल विकास मञ्चका बैठकहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

» विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन लगायतका देश र निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरू उल्लेख्य मात्रामा सञ्चालनमा छन् ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताका मुख्य समस्याहरु

» वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा संविधान, कानुन र नीतिहरूमा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताको प्रभाव वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य रूपमा परेको छ । जसले गर्दा नेपालका प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन् ।

» नेपालमा वैदेशिक सहायताको उच्च आवश्यकताका रूपमा रहेका क्षेत्र उदाहरणका लागि दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नतिका कार्य, आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा मुख्य रूपमा हुनुपर्नेमा यी विषयमा वैदेशिक सहायता परिचालन कम हुनु ।

» आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारी कमजोर, अन्तरनिकाय समन्वयमा कठिनाइ र शोधभर्ना समयमा लिन नसक्नु ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको क्षमता कमजोर हुनु र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना समयमै र तोकिएको लागतमा पूरा गर्न कठिनाइ हुनु ।

» वैदेशिक सहायता बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुँदा उपयोग, अनुगमन र नतिजा कमजोर देखिनु । साना प्रकृतिका कार्यक्रममा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनु ।

» नेपालले विश्वव्यापी रूपमा पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका नतिजा, सामञ्जस्यता, आबद्धता, उत्तरदायित्वका पक्ष कमजोर छन् । सहायता लिने देशको प्राथमिकता र प्रणालीसँग सहायताको आबद्धता कमजोर छ भने सहायता दिने देशको सामञ्जस्यताका पक्षमा समेत समस्या छन् ।

» वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने संस्थाको संस्थागत र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । दाताहरू हावी छन् । वैदेशिक सहायतालाई दिगो, नतिजामूलक र भरपर्दो बनाउने सन्दर्भमा चुनौती छन् ।

» नीतिगत सुधार, प्राविधिक सहायता, विज्ञको खर्च, परामर्शमा सहायता, गाडीजस्ता क्यात एबचत मा आवश्यकताभन्दा फरक शैलीमा वैदेशिक सहायता परिचालन हुने गरेको छ । नेपालको वैदेशिक सहायतामा सर्त बढी र शोधभर्ना कम छ । वाष्पिकरणको समस्या छ । वैदेशिक सहायताको अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र कमजोर छ ।

» नेपालमा लामो समयदेखि सहायता परिचालन भए तापनि देशको गरिबी र बेरोजगारी दर उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिएको छैन । नेपालको दशौँ योजनाले गरिबीलाई १० प्रतिशतमा कायम गर्ने भनिएकोमा २२ वर्षपछि लेखिएको सोह्रौँ योजनाले नेपालको गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ । यसबाट नेपालको गरिबी निवारणमा खर्च भएको वैदेशिक सहायताको मापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । साथै, नेपालमा हाल रहेको ११ प्रतिशत बेरोजगारी विश्वकै उच्चमध्येको हो । स्मरणीय छ, विश्वको औसत गरिबी नौ प्रतिशत र बेरोजगारी पाँच प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

» नेपालको गरिबी र बेरोजगारी विश्वको औसतको दोब्बरभन्दा बढी छ । सन् १९७० को दशकमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र भुटानको प्रतिव्यक्ति आय समान किसिमको थियो । तर अहिले नेपालको अवस्था यी देशको तुलनामा कमजोर छ ।

» नेपालको वैदेशिक ऋणको दायित्व बढिरहेको छ । वैदेशिक सहायताको हरेक चरणमा अर्थात् पूर्वतयारी, वार्ता सम्झौता, प्राप्ति, उपयोग, शोधभर्ना, लेखाङ्कन र लेखापरीक्षणमा समस्या छन् । साथै, आर्थिक कुटनीतिजन्य क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रविधिको उपयोगको अवस्था कमजोर छ ।

» योजना, कार्यक्रम र आयोजनाको तयारी, कार्यान्वयन र समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरी छ । अवधारणापत्र, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, परियोजना प्रस्तावसमेत दाताले लेखिदिनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता र परिचालनबीच ठूलो खाडल छ ।

» वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसका साथै नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा तलब, भत्ता, उपकरण र परामर्शमा करिब ८० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित देश वा क्षेत्रमा फिर्ता हुने गरेको अवस्था छ । यस्तो रकममा जलवायु परिवर्तनको लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता करिब १५ प्रतिशत मात्र स्थानीय कार्यक्रममा पुग्ने गरेको पछिल्ला अध्यययनहरूले देखाएका छन् ।

» वैदेशिक सहायताको Institutional Memory र क्षमता निकै कमजोर छ । कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुने, राजनीतिको अधिक प्रभावित र वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने प्रतिस्पर्धा उच्च छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्य कमजोर छ ।

» मुलुकको समग्र हितभन्दा पनि राजनीतिक दल र मन्त्रालयका आफ्नै प्राथमिकताले समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् । अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणको अवस्था कमजोर छ । लामो समय र खर्च लगाएर व्यवस्थापन गरिएका मध्यमकालीन खर्च संरचना, परियोजना बैंकका विषय, निर्देशिका र मापदण्डहरू प्रावधानमा सीमित छन् ।

» राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्पmत आउने सहायता नतिजामुखी देखिँदैन । तिनको पारदर्शिता र प्रभावकारितासमेत कमजोर छ । समग्रमा वैदेशिक सहायताको शासकीय प्रबन्ध नै कमजोर ेखिन्छ । सानो सानो विषयमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

» नेपालको वैदेशिक सहायतामा उल्लेख रूपमा पर्यावरणीय समस्याहरू छन् । राजनीतिक स्वार्थ र परिस्थितिजन्य धारणाहरू हावी छन् । एमसीसी र बीआरआईलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारको स्वीकृति र बजेट बाहिरबाट गैरसरकारी संस्थाले सिधै सम्झौता गर्ने परिपाटी छ ।

» वैदेशिक सहायता जोडिएका आयोजनाका जग्गाको विषय र वातावरणीय मुद्दाले आयोजना व्यवस्थापन सधैँ समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि व्यापार र अन्य क्षेत्रमा Sector Wise Approach (SWAp) कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि केहीमा बाहेक अन्यमा जान सकिएको छैन ।

नेपालमा वैदशिक सहायताको समस्या समाधानका प्रमुख उपायहरु

» नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्वीकृत नीतिको आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने । वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा परिपूरकता, आबद्धता र सहसम्वन्ध हुनेगरी मात्र गर्ने । वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

» वैदेशिक सहायताको लागि पूर्वतयारी, वार्ता सम्झौता, प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र लेखापरीक्षण लगायतका हरेक चरणमा क्षमता विकास र गुणात्मक सुधार गर्ने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनमा सोह्रौँ योजनाको कार्यान्वयन, अतिकम विकसितबाट सहज स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्यलाई सहायता पुग्नेगरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसरी सहायता परिचालन गर्दा स्थानीय स्रोत, साधन र स्थानीय क्षमतासँग परिपूरकता र आबद्धता हुनेगरी परिचालन गर्ने । यसका साथै सहायता परिचालन गर्दा समष्टिगत आर्थिक सबलीकरण र निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्नेगरी सहायता परिचालन गर्ने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय प्रणालीलाई सबल, सक्षम र समसामयिक बनाउनुका साथै आयोजना व्यवस्थापनको समग्र चक्रलाई प्रभावकारी बनाउने ।

» वैदेशिक सहायतामा प्रदेश र स्थानीय निकायको स्वामित्व र क्षमता बढाउने । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी बढाउने । प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोग र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा ध्यान दिने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनमा राजनीतिक सहमति र समान किसिमको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने । नीतिगत सुधार र संस्थागत सुधारमा दलहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्ने । वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने ।

» कुनै पनि देशको लागि मानव स्रोत वा मानव पुँजी नै सबैभन्दा ठूलो संसाधन भएकोले मानव पुँजीको विकासको लागि ज्ञान, सीप, क्षमता र प्रविधिको उपयोगमा वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने ।

» वैदेशिक सहायतासम्बन्धी संस्था र संयन्त्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अर्थात् मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षमता बढाउने । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढ्नेगरी सहायता लिने ।

» सरकारले वैदेशिक सहायताका सबै पक्षको नेतृत्व र स्वामित्व लिने । वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा रहेका अनियमिता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र स्रोतको दुरूपयोग रोक्ने । समग्र वैदेशिक सहायताको शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र लक्षित कार्यक्रमका साथै ठूला आयोजना, मानव विकास र उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।

» बजेट प्रणालीबाट मात्र खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउने गरी वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकता दिने ।

» कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्ने र शोधभर्ना समयमा लिनेगरी कार्य गर्ने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि संस्थागत र प्राविधिक क्षमता बलियो बनाउने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना निश्चित समय र लागतमा पूरा गर्न सबै पक्षले प्रयास गर्ने ।

» वैदेशिक सहायताका विभिन्न सम्मेलन र बैठकले निश्चित र निर्णय गरेका सामञ्जस्यता, पारस्परिक साझेदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व, स्वामित्व र नतिजालगायतका विषयको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्यपी, नतिजामुखी र गुणात्मक बनाउने ।

» वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सबै पक्षमा Enabling Environment को अवस्था कायम गर्ने । समग्रमा कस्तो विषयमा ऋण वा अनुदान लिने र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति वा समान राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने ।

» वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा परामर्शदाताको सेवा लिँदा र वस्तु वा सेवाको उपयोग गर्दा नेपालीलाई प्राथमिकता दिने । वैदेशिक सहायताको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने । पृष्ठपोषणको आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा उपयोग गर्ने । वैदेशिक सहायताको शासकीय व्यवस्थामा गुणात्मक सुधार गर्ने ।

वैदेशिक सहायताका नवीन प्रवृत्तिहरु

» स्थानीयकरणमा जोड (स्थानीय स्वामित्व र नेतृत्व)ः दाताहरूले वैदेशिक सहायताको डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्राप्तकर्ता देश र स्थानीय संस्थाहरूको अधिक संलग्नता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसले सहायतालाई थप सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

» लक्षित र रणनीतिक सहायताः वैदेशिक सहायता व्यापक रूपमा नभई विशिष्ट क्षेत्र र विकासका प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन थालेको छ । दाताहरूले आफ्नो सहायतालाई प्राप्तकर्ता देशको विकास योजना र आवश्यकतासँग तालमेल गर्न थालेका छन् ।

» पारदर्शिता, नतिजा र जवाफदेहितामा वृद्धिः सहायताको प्रवाह र यसको उपयोगितामा पारदर्शिता बढाउन र दाता तथा प्राप्तकर्ता दुवैलाई जवाफदेही बनाउन थप जोड दिइएको छ । यसमा सहायतासम्बन्धी कार्य पारदर्शी रूपमा गर्ने र नतिजामा आधारित मूल्याङ्कनका विषयहरू समावेश छन् ।

» नवीन प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगः विकासका चुनौतीको सामना गर्न र सहायताको प्रभावकारिता बढाउन नयाँ प्रविधिहरू (जस्तैः डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन वार्ता, मोबाइल प्रविधि) र नवीनतम दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

» जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय अनुकुलतामा ध्यानः जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र वातावरणीय स्थिरतालाई प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा निर्देशित भइरहेको छ । वातावरणीय अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्रयासहरूमा वैदेशिक सहायता बढिरहेको छ ।

» निजी क्षेत्र र विकासका अन्य साझेदारस“ग सहकार्यः विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न निजी क्षेत्र र विकासका अन्य साझेदारको भूमिकालाई मान्यता दिँदै दाताहरूले निजी क्षेत्र र अन्य पक्षसँग साझेदारी बढाउँदैछन् । यसले थप सहायता आकर्षित गर्न र दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्दछ ।

» बहुपक्षीय साझेदारीमा जोडः एकल दाताको सट्टा धेरै दातृ संस्थाहरू मिलेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले स्रोतको दक्षता बढाउन र विकासका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न सहायता पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

» परिणाममा आधारित सहायताः सहायताको प्रभावकारितालाई मापन गर्न र नतिजामा आधारित सहायतामा जोड दिइएको छ । यसमा स्पष्ट लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र प्रगतिलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता गतिविधिहरू समावेश छन् ।

» वैदेशिक सहायतामा भूराजनीतिक प्रभावः विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै, वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनमा भूराजनीतिक विचारहरूले बढ्दो भूमिका खेल्दैछन् । दाताहरूले आफ्ना रणनीतिक हितलाई ध्यानमा राखेर सहायता प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

» आर्थिक राष्ट्रवादको प्रभावः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हालैका वर्षहरूमा विकसित र विकासशील मुलुकले अख्तियार गरेको आर्थिक राष्ट्रवादको प्रभावले वैदेशिक सहायताको प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुने निश्चित छ । उदाहरणको रूपमा अमेरिकी सरकारले लिएका नीतिहरूलाई लिन सकिन्छ ।

» लचिलोपन र अनुकूलनशीलताः विश्वमा देखापरिरहेका अप्रत्याशित सङ्कट र परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै सहायता कार्यक्रमलाई थप लचिला र आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गर्न सकिने बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

» यसै गरी, वैदेशिक सहायताको सदुपयोग गर्नेलाई मात्र वैदेशिक सहायता दिने, नतिजालाई मानक बनाई सहयोग गर्ने, सहायताका सर्तमा शासकीय सुधार र उदारीकरणलाई समावेश गर्ने, प्रतिस्पर्धा र खुलापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, समावेशी विकासमा जोड दिने, विविधता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, वातावरण संरक्षणमा जोड दिने र आर्थिक कुटनीतिको एक मुख्य आयामको रूपमा स्वीकार गर्नेगरी वैदेशिक सहायताको प्रवृत्ति रूपान्तरण भइरहेको छ ।

निष्कर्ष

वैदेशिक सहायताको विश्वव्यापी प्रयास र परिचालनका बाबजुद अभैm पनि निरपेक्ष गरिबीमा बाँच्न बाध्य मानिसहरू करिब ७७ करोड छन् । तिनको दुई तिहाइ अंश करिब ५१ करोड मानिस सब–सहारा अफ्रिकामा छन् । वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन विश्वस्तरमा गरिएका प्रयासमध्येका प्रमुख मानिने अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ लागु गरेको पनि ७७ वर्ष भयो । वैदेशिक सहायता किन प्रभावकारी भएन ? भनी अफ्रिकी मुलुकमा अध्ययन गरी शासकीय व्यवस्थालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरी विश्व बैंकको सुशासन प्रतिवदेन आएको समेत ३६ वर्ष भयो । वैदेशिक सहायतामा सामन्जस्यता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, स्वामित्व जस्ता आयामले प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ भनी गरिएको पेरिस घोषणाले पनि दुई दशक अवधि पूरा ग¥यो । पेरिसको २० वर्षपछिको सेल्भिया कार्ययोजनाले पेरिसका सुत्र दोहो¥याउँदै दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा पुनः प्रतिबद्धता जनायो । यद्यपि विश्वमा कम आय भएका ५५ देशहरू वैदेशिक ऋणको उच्च दबाबमा छन् । कम आय मात्र होइन, विकसित देशमा समेत वैदेशिक ऋण मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसका साथै आजको विश्वको यथार्थता के हो भने वैदेशिक सहायताका मूल मुद्दा, समस्या र चुनौतीहरू यथावत् छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२५ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी सरकारी ऋण विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ९३ प्रतिशत छ भने कुल ऋण (सार्वजनिक र निजी) विश्वको कुल जीडीपीको २३५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । विदेशी ऋणको सबैभन्दा ठूलो जोखिम के हो भने यो ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा दाताको प्रभाव र दबाब बढ्दै जान्छ । उदाहरणको लागि अर्जेन्टिना उच्च ऋण र मुद्रास्फीतिले दबाबमा छ, जबकि सुडान द्वन्द्वको कारणले जीडीपीको २२० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणका कारण प्रणालीगत सङ्कटमा छ । युक्रेन र पाकिस्तान पनि वैदेशिक ऋणका कारण उच्च दबाबमा छन् । वैदेशिक सहायताको पछिल्लो प्रवृत्तिले अरूको सहयोग लिएर अघि बढ्ने हो, तर भर चाहिँ पर्नुहँुदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

नेपाल जस्ता देशले वैदेशिक सहायताका आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकतालाई थप स्पष्ट गर्न समेत आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ मार्फत नेपालले सहायता परिचालनको पूर्ण स्वामित्व लिँदै, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । सन् २०२५ को चौथो विकास वित्त सम्मेलनले विकासोन्मुख देशहरूका लागि नयाँ वित्त प्रवाहको खाका तयार ग¥यो । यसका नयाँ प्रवृत्तिहरूमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी लगानीलाई ठूलो मात्रामा परिचालन गर्ने, देशहरूलाई सङ्कटमा पारेको ऋणको बोझ कम गर्नका लागि नयाँ उपाय अपनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई थप न्यायोचित बनाउन सुधार गर्ने प्रतिबद्धताहरू समावेश छन् ।

विश्वस्तरमा वैदेशिक सहायताको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको विषय महत्वपूर्ण छ । नेपाल पनि यी प्रवृत्तिसँगै अघि बढ्नु अनिवार्य भएको छ । विकास साझेदारले जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, सुशासन, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी लगानीसँग जोडिएको विषयमा प्राथमिकलाई दिइरहेका छन् । नेपालले पनि नीति, विधि र व्यवहारलाई यही दिशामा परिवर्तन गर्दै वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र स्वामित्वमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । यसो गरिरहँदा संवैधानिक निर्देशन, नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्न आवश्यक छ । यसबाट मात्र वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलाई दिगो, प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

मानव विकास प्रतिवेदन २०२५, न्यूयोर्क, यूएनडीपी ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (२०१५), दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (२०००), सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा ।

संयक्त राष्ट्र संघ (२०२२), दोहा कार्ययोजना (२०२२–२०३१) ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (२०२३), एलडीसी प्रतिवेदन २०२३, जेनेभा ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, (२०८१) सोह्रौं योजना ।

अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ ।

अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ।

अर्थ मन्त्रालय (२०८२), आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्य ।

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संविधान, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, नेपाल ।

विश्व बैंक (२००५,) वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणा, विश्व बंैक ।

एसियाली विकास बैंक, नेपाल साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) मनिला, एशियाली विकास बैंक ।