घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आब्हान गर्ने मध्येको एक लगानीकर्ताको हैसियतबाट त्यसप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै बजेटप्रतिको धारणा ब्यक्त गर्दछु । बालेन सरकार बनेपछि पूँजी बजारसम्बन्धी राम्रो नीति आउँछ र पहिलो काम नै पूँजी बजार सुधारबाट शुरु हुन्छ भनेर मैले भनेकै हो र त्यसप्रति आत्मालोचना गर्छु ।
१. बजेट बक्तब्यमा पूँजी बजारलाई महत्वमा राख्दै पेज नं ३ मा अर्थमन्त्रीले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्दैआएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने ब्यवस्था मिलाएको छु भन्ने उल्लेख गर्नुभयो । यो स्वागतयोग्य हो तर नयाँ हैन ।
बजेट बक्तब्यमा पूँजी बजारलाई मर्यादित, लगानी मैत्री बनाउन निमायकको क्षमता अभिबृद्धि, प्रविधि मैत्री कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र बिकासको कुरा गरिएको छ भने सेयर कर्नरिड., इृन्साईडर ट्रेडिड. जस्ता विकृति बिरुछ सुन्य सहनशिलता नीति लिने, नेपालका सूचीकृत कम्पनीहरुलाई विदेशी सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने जस्ता राम्रा कुराहरु पनि छन् ।
२. बजेट बक्तब्यमा माथिको राम्रै कुरा आयो भनेर हौसिएका हामी लगानीकर्ता त्यतिखेर तीन छक पर्यौं जब आर्थिक विधेयक २०८३ मा आयकर ऐनको दफा ९५ क मा संशोधन गरी पूँजीगत लाभकरको दरमा उल्लेखनीय बृद्धि गरिएको पायौं । ३६५ दिन भन्दा कमको अल्पकालीन लगानीमा साढे सात प्रतिशतको सट्टा १० र ३६५ दिन भन्दा बढीको हकमा पाँच प्रतिशतको सट्टा साढे सात प्रतिशतको ब्यवस्था गरिएको छ । यो त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे जस्तो भयो । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई सहुलियत र प्रोत्साहन खै ? अधिक आपुर्तिको चक्रबाट प्रताडित हुँदै आएका लगानीकर्तालाई उल्टै प्रताडना ? हामीले त दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत लाभकर ब्यवस्था हुनुपर्ने तर्क पो गरेका थियौं त ।
नेपालको पूँजी बजारमा आधारभुत अवस्था राम्रो र बढी आपुतिृ रहेका सेयरमा लगानी गर्ने ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताहरु विगत ८ बर्षदेखि चरम निराशामा रहेको अवस्थामा बजेटले करको भारी बोकाएर झन् निराशा थपेको छ । करको दर यथावत राखी आम सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उत्साहित गराएर धेरैले नाफा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भए कर असुली झन् धेरै हुनसक्थ्यो तर निराशाको खेती गरेर करको दर मात्रै बढाउँदा राजश्व असुली बढ्ला कि झन् घटला ? बजेट ल्याउनेहरुले तत्काल समीक्षा गर्नु जरुरी छ । जब आम लगानीकर्ताहरु नाफामा पुग्न नै सक्ने अवस्था छैन भने करको दर मात्रै बढाएर के अर्थ ? कर धेरै संकलन गर्छु भन्ने सरकारका लागि झन् घातक नहोला ? बजारमा अधिक आपुर्तिले लगानीकर्तालाई थिलथिलो पारेको बेला स्वदेशी लगानकिर्तालाई कर बढाएर विदेशमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउँदा पूँजी पलायनको जोखिम कति हुन्छ ?
३. गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रोबजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी
४. बजारमा अधिक पूँजीकरण रहेका र ती कम्पनीको सेयरको मूल्य तलमाथि हुँदा नेप्से सुचकमै असर पर्ने बिशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकमको सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरिएको छ । पूँजी बढाउँदै लगिएको तर आम्दानी खुम्चिदै गएका यी दुई कम्पनीको थप सेयर सर्बसाधारणमा बिक्री गर्दा ती दुई कम्पनीका सेयर अहिले दोस्रो बजारबाट किनिरहेकाहरुको हालत के होला ? दोस्रो बजारका लगानीकर्ता डुबाउने यस्तो घोषणा सरकारले नगरेर यी कम्पनीका संस्थापक सेयर संस्थागत लगानकिर्ताहरुलाई बिक्री गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको भए बिशाल बजार र नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री गर्ने सरकारको घोषणाबाट हामी अत्तालिनु पर्ने थिएन । बजार माग र आपुर्तिको नियमले चल्छ, जब आपुर्ति बढ्छ, माग बढ्न सकेन भने के हुन्छ ? नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत र बिशाल बजारमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व छ । नेपाल टेलिकमको अरु २६ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणमा बिक्रीमा आउने हो भने अहिले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेर बस्नेहरुको हालत के होला ? अनि प्रतिकित्ता रु. ४६०० माथिको दरमा बीबीसी किनेर बस्ने हाम्रो हालत ? सरकारले बजेटमार्फत आश हैन, त्रास फैलाउने काम गरेको देखिन्छ, जुन दुभाग्यपूर्ण हो ।
५. बजेट बक्तब्यको ३६ नम्बरमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना अघि बढाई ईन्ट्रा डे, सर्ट सेलिड. र डेरिभेटिभ्स जस्ता उपकरणको चरणबद्ध शुरुवात गर्नेछौ भनी उल्ल्ेख गरिएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो कुरा चाँही के भने इृन्ट्रा डे र सर्ट सेलिड.को लागि कर ब्यवस्था चाँही के हो भन्ने ब्यवस्था कतै गरिएको छैन । हामीले यसका लागि अलग लाभकर ब्यवस्था हुनुपर्छ भनी आवाज उठायौं र १५ प्रतिशतसम्मको दर तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थियौं । अब ईन्ट्रा डेको करको दर १० प्रतिशत हो कि २५ प्रतिशत हो भन्ने अन्योल बढेको छ र करको दर नतोकिँदा यस्ता घोषणाहरु कार्यान्वयनमा आउनसक्ने अवस्थै छैन । त्यसमाथि यस्तो कारोबार धेरै सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना अघि बढाउने मात्र हो कि निश्चित समयसीमा तोकेर सम्पन्न गर्ने हो ? नेप्सेको पुनःसंरचनाको कुरा सरकारले बजेटमा हाल्दै आएको २० बर्ष भयो । पुनःसंरचनाका लागि भन्दै ७, ८ वटा समिति बनाएर अध्यययन गरी प्रतिबेदनहरु तयार पारिएको छ । हालैको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बनाएको समितिको प्रतिबेदन पनि कार्यान्वयन नगरी प्रक्रिया अघि बढाएको मात्रै भन्दै जाने हो भने नेप्सेको पुनःसंरचना एकादेशको कथा बनिरहने छ ।
५. अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले सामुहिक लगानी कोष र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । सामुहिक लगानी कोषमा सर्बसाधारणको आकर्षण बढाउन यस्ता कोषहरुको एक लाख रुपयाँसम्मको ईकाइ खरिद गरी निश्चित समयसम्म धारण गरेमा सो बराबरको लाभकर छुट दिने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यसैगरी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई आयकर दर २० प्रतिशत कायम गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुराका पनि सुनुवाई भएन ।
६.प्रिआईपीओको विकृति र दोस्रो बजारमा आईपीओको बाढी रोक्ने बारेमा बजेटले केही बोलेन र संस्थापकहरुले सेयर बेचेर भागेपछि साधारणसभामा कोरम समेत पुग्न नसकेर लथालिंग हुँदै गएका कम्पनीहरुका बारेमा समेत बजेट मौन बसिदियो । जब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट यस्ता समस्याहरु सम्बोधन गर्दैन, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार र नेप्सेको बुलबुत्ताले यस्ता समस्याहरु समाधान हुँदैनन् ।
अन्त्यमा, बजेटमा राम्रो कुरा आउँछ, पर्खनुस भन्दै आएका अर्थमन्त्रीको कुरा पत्याएर बसेका हामी लगानीकर्तामाथि बजेटले उल्टै चिसो पानी खन्याएको अबस्था छ । कर्मचारी र ब्यापारीलाई करको बोध कम गरेर हामी लगानीकर्तालाई भारी बोकाएकै छ । तर पनि निराश नभई दृढ आत्मबिस्वासका साथ आफ्नो जोखिमबहन क्षमता विचार गरी लगानी कौशल र रणनीति अख्तियार गरी अगाडि बढे नेपालको पूँजी बजारबाट कमाउनसक्ने अवस्था अझै विद्यमान छ ।
सबै कुरा नकारात्मक मात्रै छैनन्, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सक्षम, आँट भएका र स्वच्छ ब्यक्ति अध्यक्षकोे रुपमा आएर पूँजी बजारको उद्धार गर्ने भुमिका खेले भने ईतिहासकै न्युन ब्याज दर र अधिक तरलता रहेको अहिलेको अबस्थामा आँत्तिएर भाग्नुपर्ने हुँदै हैन । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ ।
