काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने नदिने बारे गठन भएको अध्ययन समितिले अन्ततः नयाँ स्टकको ढोका खुला गरिदिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई उद्धृत गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको छ।
योसँगै स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने ढोका खुला भएको हो । नेपाल धितो पत्र बोर्डले नयाँ आवेदन माग नगरी पुरानै आवेदन सदर गर्दै लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ ।
नेपाल धितो पत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक निरान्जय घिमिरेले आर्थिक भ्वाइसँग कुराकानी गर्दै भने ''अर्थमन्त्रालयबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थगित लाइसेन्सिङको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी छ। अब सेबोनको सञ्चालक समितिले सोही अनुसार बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपश्चात् उक्त विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ । मन्त्रालयबाट निर्देशन नै आइसकेको हुनाले यो काम सकेसम्म चाडै अगाडि बढ्ला भन्ने मेरो अनुमान हो ।''
पृष्ठभूमि
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिएको हो । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा नयाँ स्टकको प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाइने भएको छ ।
सिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा नयाँ स्टकलाई स्पष्ट रूपमा बाटो देखाएको थिएन। त्यसपछि प्रतिवेदनमा सुझाव खण्डमा क्रममा सहज रूपमा नयाँ स्टकलाई तुरुन्तै लाइसेन्स दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
माफियाको रजाइँ
बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएपछि उनले रोकिएको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रियालाई फेरि अगाडि बढाएका छन् । श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएसँगै नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा प्रस्ट रहेको उनी निकट स्रोतको जानकारी छ ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन हर सम्भव प्रयास गरेका थिए। २०७९ असोजमा उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेका थिए तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रक्रिया स्थगित गर्ने गरी आएपछि केही समय ब्याक हुनुपरेको थियो ।
अहिले श्रेष्ठले भने सेटिङमै सबै कुरा मिलाउँदै आएको आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। अख्तियार र अदालतले समेत दुःख नदिने गरी आवश्यक पूर्व तयारीमा अध्यक्ष जुटेको एक स्रोतको भनाई छ । बिचौलिया समूहले नै श्रेष्ठलाई करोडौँ खर्च गरेर सेबोनमा ल्याएको कारण तिनीहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको र त्यसैको गुण तिर्ने दौडमा रहेको स्रोतको आरोप छ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई विगत एक वर्षअघिदेखि नै धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन एउटा समूह लागिपरेको र त्यही समूहको फण्डिङमा श्रेष्ठ सेबोन अध्यक्ष भएको कारण अब उनले आफूलाई फण्डिङ गर्ने समूहले नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउने गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी थालेका चर्चा चुलिएको छ ।
सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सिङको विषय राजनीतिक संरक्षणमा भएको कारण खुलेआम भ्रष्टाचारको मिलीभगत र पैसाको खोलो बगाएर नेपालमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरूप उदाहरण देखिन थालेको केही जानकारहरूको भनाई छ।
तीन आवेदन कम्पनी को कति बलियो ?
नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेशनल स्टक एक्स्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज मध्येमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ताहरू शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट प्रमुख शेयर धनी छन् ।
साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा सायोमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रोहित गुप्ता, मेरिएट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललगायत लगानीकर्ता छन्।
त्यस्तै, नेसनल स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्तामा दीपक तिमिल्सिना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संघका वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशीको लगानी भएको बुझिएको छ । साथै, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, र रिलायन्स ग्रुपको समेत यसमा मुख्य लगानी रहेको स्रोतको जानकारी छ ।
र तीन मध्येका अन्तिम अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्ति बोध न्यौपाने, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती रहेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आफैले हिमालयन स्टकको लागि प्रतिबद्धताका साथ नियुक्त भएर आएकोले पनि उक्त कम्पनीले बाजी मार्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
धितो पत्र बोर्डबाट हुने नियमकीय कामबाट अर्बौँ लाभ उठाउने हिसाब–किताबमा ठुला कर्पोरेट हाउसहरूबिच शक्तिको खुला प्रदर्शन नै देखिएको ले यो ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै बनेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कानुन सम्वत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्धा भने परिसकेको छ। नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटि भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
