काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थालाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याएको छ । बैंकले नागरिक लगानी कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा हायर पर्चेजको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (एएमएल–सीएफटी) निवारणसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
अब त्यस्ता गैरबैंकिङ संस्थाले कारोबार गर्ने ग्राहकको ग्राहक पहिचान र सोको सम्पुष्टि (केवाईसी) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचको आधारमा संस्थाले विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्ता संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत वा गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रूपमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यस्तो पाइएमा ३ दिनभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै हायर पर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाले भने उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गरी उनीहरुको कारोबारमाथि निगरानी गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसरी निगरानी गर्दा पदमा बहाल रहेको, नरहेको, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति समेत गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट जानकारी प्राप्त गर्दा गृह मन्त्रालयले प्रदान गरेको सूची तथा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीलाई आधार बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरिएको छ ।
