काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । आज संघीय संसदमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विधेयकका सिद्धान्तमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सदृढ अर्थतन्त्र निर्माण, विकास समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन, व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुशासनमा जोडसीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट विकास, सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
अहिले पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउँदै नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता हासिल गर्ने अभिभारा काँधमा रहेको उनको भनाइ छ ।
परिस्थितिमा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न, उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीव्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, रोजगारी सृजना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय र जनोपयोगी शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
