काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी क्षेत्रमा आफ्ना शाखा समायोजन गर्न पाउने सुविधा विस्तार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा सीमित रहेको यस्तो सुविधा निश्चित सर्तसहित उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा समेत लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले असोज २३ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गर्दै एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा शाखा एकीकरण सहज बनाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने र कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
एक किलोमिटरभित्रका शाखा गाभ्न सकिने
संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा निश्चित सर्त पूरा गरेर सम्बन्धित संस्थाले आफैँ समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका लागि एक किलोमिटरको दूरीभित्र रहेका आफ्ना शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा सञ्चालनमै राख्नुपर्नेछ । सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा मात्र समायोजन वा एकीकरण गर्न पाइनेछ ।
शाखा रहेको क्षेत्र सहरी, सहरोन्मुख वा ग्रामीण कुन श्रेणीमा पर्छ भन्ने निर्धारण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ प्रतिवेदनको अनुसूची–३ का आधारमा हुनेछ ।
यसको अर्थ उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाभित्र रहेको भन्दैमा सबै शाखा बन्द गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । क्षेत्रको वर्गीकरण र शाखाबीचको दूरीसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ ।
चार शाखा बन्द गरे ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा खोल्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजनको सुविधा दिएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने दायित्व पनि तोकेको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शाखा समायोजन वा एकीकरण गरी प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ ।
नयाँ खोलिएको शाखाको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यता गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कार्यालय भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन ।
शाखा गाभ्दा कर्मचारी हटाउन नपाइने
नयाँ व्यवस्थाले शाखा समायोजन वा एकीकरणका कारण कर्मचारीको रोजगारी अन्त्य गर्न रोक लगाएको छ ।
शाखा गाभिँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई नजिकको शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा समेत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
ग्राहकलाई शुल्क नलिई सेवा बन्द गर्ने सुविधा
समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
शाखा समायोजन गर्नुअघि ग्राहक तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कायम छ । यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुने शाखाको सूचनापाटीमा राख्नुपर्नेछ ।
सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका शाखा भने सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमतिपछि मात्रै समायोजन गर्न पाइनेछ ।
तीन कार्यदिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने
शाखा समायोजन सम्पन्न भएपछि तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै, निर्देशनमा तोकिएको अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजन वा एकीकरण भन्नाले एउटै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा गाभिएर एउटा शाखा कायम हुने अवस्थालाई बुझाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सेवाको विस्तारसँगै सहरी क्षेत्रमा शाखा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर शाखा घटाउने क्रममा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको वित्तीय पहुँच र कर्मचारीको रोजगारीमा असर नपरोस् भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
