काठमाडौं । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउन तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै लगानीकर्ता संघहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।
नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा पेश गरेको सुझावमा दोस्रो बजारको कारोबार प्रणाली, आईपीओ तथा प्रमोटर सेयरको संरचना, बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजन, मार्जिन कारोबार र कारोबार फर्छ्योट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
लगानीकर्ता संघहरूले दोस्रो बजारबाट कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। खरिदमा पूर्वसूचना आवश्यक नहुने तर बिक्रीमा मात्र सूचना अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक तथा समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको उनीहरूको तर्क छ।
सामान्य लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा स्वतन्त्र रूपमा खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै संघहरूले सामान्य लगानीकर्ताको कारोबारमा अनावश्यक परिमाणगत वा समयगत अंकुश नलगाउन आग्रह गरेका छन्। ठूला संस्थापक वा रणनीतिक लगानीकर्ताको ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीमा भने पारदर्शिताका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री गर्दा पूर्वसूचनाको व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिइएको छ। प्रमोटर सेयरको हकमा हालको १५ दिनको सूचनालाई घटाएर ७ दिनमा सीमित गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीलाई नियमित आदेश प्रणालीबाट अलग गरी छुट्टै ‘ब्लक कारोबार’ वा ‘अफर फर सेल’ प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा कारोबार गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीले बजारमा पार्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने संघहरूको भनाइ छ।
आईपीओ संरचना पुनरावलोकनको माग
लगानीकर्ता संघहरूले आईपीओ तथा प्रमोटर सेयरको संरचना पुनरावलोकन गरी वास्तविक माग–आपूर्तिमा आधारित मूल्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अपनाउन, कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा संरक्षण गर्दै अन्य प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
उपयुक्त कम्पनीहरूको हकमा अध्ययनपछि ५० प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा आईपीओ सूचीकरणपछि अनावश्यक लामो प्रतिबन्ध नराखी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सेयरलाई कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
संघहरूले सार्वजनिक निष्कासनको निश्चित हिस्सामा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषलाई सहभागी गराउने र बाँकी हिस्सामा सर्वसाधारणलाई पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने प्रणालीबारे समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्। यसले सूचीकरणपछिको अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव तथा प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयरबीचको असन्तुलन घटाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।
बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजनमा एकरूपता
बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएससीबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संघहरूले नेप्सेले बुक क्लोजपछि निर्धारण गरेको समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग जोड्न, बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा स्पष्ट र एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्न तथा वास्तविक पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कानुनअनुसार कर गणना हुने प्रणाली बनाउन सुझाव दिएका छन्।
मार्जिन कारोबारमा समान मापदण्ड
मार्जिन कारोबारमा सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्न तथा अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव छ।
बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने सम्भावित लाभ तथा नोक्सानीबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने पनि संघहरूको माग छ।
T+2/T+3 प्रणाली छोट्याउन सुझाव
कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीलाई थप छिटो, व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै संघहरूले हालको T+2/T+3 प्रणालीलाई क्रमशः छोट्याउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्।
सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर तथा बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाउन तथा भविष्यमा प्रविधिको क्षमताअनुसार T+1 वा अझ छोटो फर्छ्योट प्रणालीमा जाने तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
लगानीकर्ताको हित केन्द्रमा राखेर नियामकीय सुधार गर्न आग्रह
लगानीकर्ता संघहरूले पुँजीबजार नियमनको उद्देश्य कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा रोक्नु नभई पारदर्शिता, निष्पक्षता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षण कायम गर्नु हुनुपर्ने बताएका छन्।
सेबोनले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार सुनिश्चित गर्न, समान प्रकृतिका कारोबारमा समान नियम लागू गर्न र ठूला संस्थापकको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पुँजीबजारलाई केवल सेयर खरिद–बिक्री गर्ने माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने संघहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले आफूहरूले अघि सारेका ६ बुँदे सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवाला निकाय तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग छलफल र परामर्श गरेर कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत सुधार अघि बढाउन सेबोनसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
