काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सेयर बजारबारे गम्भीर हुन लगानीकर्ताको आग्रह छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शेयर बजारका समस्यालाई सरकारले पाखा लाउँदै आएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
एकातिर अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको चर्चा चुलिएको समयमा यस अगाडिको बजेटले हालको स्टक एक्स्चेन्जलाई पुनर्संरचना गर्ने विषय समेटेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाई छ । सरकार बजेट सम्बोधनमा करिब करिब अन्तिम समयमा भएको बेलामा आगामी बजेटमा शेयर बजारका कस्ता समस्या सम्बोधन हुन हुनुपर्छ भनेर आर्थिक भ्वाइसले शेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक राजन लम्साल र छोटेलाल रौनियारलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ उहाँहरूको धारणाको सम्पादित अंश :
राजन लम्साल हालको शेयर बजारमा समस्यालाई हेर्ने हो भने मुख्यतया शेयर लगानीकर्ताहरूले सर्ट टर्ममा साढे सात र लंग टर्ममा पाँच प्रतिशत क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्दै आएका छन् । यो इस्युलाई बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो मुख्य धारणा हुन्छ।
यो लगानीकर्ताहरूको वर्षौँवर्षदेखिको माग हो। अन्तिम कर नै साढे सात र पाँच प्रतिशत हो भनेर खुलाइदिने हो भने लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । सरकार र कर कार्यालयका हाकिम फेरिन्छन् तर अन्तिम कर यति नै हो है भनेर कसैले पनि भनेको अवस्था छैन । त्यसो हुँदा कर तिरिसक्दा पनि लगानीकर्तामा एक खालको द्विविधा हुने गरेको छ ।
सरकारले मुखले चाहिँ त्यो दर अन्तिम नै हो भनेर भन्छ। तर कानुनमा प्रस्ट भनिएको छैन । लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन पनि गरेका थिए। मन्त्री र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिखित रूपमा त्यो दर अन्तिम भएको भनेर आश्वासन प्राप्त त भयो । तर त्यो कुरा बजेट पुस्तिकामा भने कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यति गरिदिए लगानीकर्ताहरूको वर्षौँदेखिको समस्याको जड हराएर जान्थ्यो भन्ने लाग्दछ ।
अनि अर्को कुरा भनेको आगामी बजेटले क्यापिटल गेन ट्याक्सको दर कम गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदा लगानीकर्ताले धेरै कारोबार गर्ने थिए। त्यसले ठूलो भोल्युममा काम हुन्छ अनि सरकारलाई राजस्व पनि धेरै आउँथ्यो। सर्ट र लंग दुवै टर्मममा कर कम गर्नुपर्छ । त्यो आशा गरेका छौँ । प्रविधिको विस्तार र नेप्सेको पुनर्संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ। गरिनुपर्छ ।
साथै, सेबनको आधुनिकीकरण पनि जरुरी छ । ती कुरालाई बजेटले मूर्तरूप दिनुपर्छ । नारामा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । एनआरएनले शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका छौँ । तर त्यसबारे नीति अझै पनि बनिसकेको छैन । यसपालि यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । शेयर बजारमा धेरै राम्रो हुन्छ ।
निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो कुरा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ । तीन वर्ष जति भयो । सेबनले २५ करोड रुपैयाँ पुँजी भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला र १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका ठूला कम्पनी बजारमा आउन पाउने भनेर छुट्टाएको छ । निजी कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा आउनुपर्ने नीति बजेटमा राख्ने हो भने बजारमा नयाँ राम्रा कम्पनी पनि आउँथे । बजार विस्तार पनि हुन्थ्यो यसकारण यस विषयमा र यस बाहेकका अन्य धेरै समस्याहरू छन् जुन आगामी बजेटमा समावेश गर्नु जरुरी छ । यसकारण यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
छोटेलाल रौनियार यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ । सरकारले आगामी बजेटमा मौद्रिक नीतिका कुरासँग सम्बन्धित रहेका तमाम समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ । हाल भएको माइक्रोफाइनान्सको क्याप १५ प्रतिशतलाई हटाउनुपर्छ। बैंकसँग टनाटन पैसा छ तर क्याप लगाएर बसेको छ। त्यो राम्रो होइन ।
धितोपत्र बोर्डलाई पारदर्शी, सफा र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । बजेट यसमा केन्द्रित हुन आवश्यक देख्छु। आइपीओ रोक्ने, हचुवाको भरमा काम गर्ने, जस्ता काम भएको कुराहरू आउँछन् । बोर्ड जबाफदेही पनि छैन । ४४-४५ अर्बको शेयर बजारलाई चाह्यो भने सरकारमा रहेको एक जनाले ध्वस्त पार्न सक्ने रहेछ ।
विगतको ४ वर्षको अनुभवले त्यही देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमा त्यो बारेमा पनि नीति बन्नुपर्छ। समीक्षा गरिनुपर्छ । उद्योगधन्दा, शेयर, व्यापार सबैमा नकारात्मक प्रभाव पुग्ने रहेछ । सरकारलाई कुनै एक जना मान्छे मन परेन भने उसले जे पनि गर्न सक्ने भयो ।
अघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एफएनसीसीइ, नाडा, च्याम्बर अफ कमर्स, सबैले मिलेर खबरदारी गर्दा टेरेनन् । अहिले बैंकदेखि सबैतिर समस्या छ । पूर्व गभर्नरले आयात रोकिदिनुभयो । राजस्व पनि घट्यो । खराब पोलिसी ल्याइदिनुभयो । अहिले हेर्नु त अवस्था कस्तो भएको छ ?
बैंकको हालत के छ । प्रोमोटर शेयर बिक्रीमा छ । यो राम्रो कुरा होइन । गत वर्ष २० वटा बैंकमा ११ वटाले केही पनि दिएनन् । हामी गएको वर्ष धेरै घाटामा छौँ । एउटा कम्पनीले कमाएपछि जति पनि दिन सक्छ । माइक्रोफाइनान्सले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस दिन नपाइने भनेर राष्ट्र बैंकले टाउको दुखाउन हुन्छ र ? अरू कुराको नियमन ठिक हो तर अनावश्यक इन्टरफेर गरेको राम्रो होइन । खराब पोलिसीका कारण आमजनतालाई अप्ठेरो परेको छ ।
क्यापिटल गेन ट्याक्समा ग्राहो छ । बढ्ला भन्ने हल्ला छ । बजारलाई राम्रो गर्दैन । पुँजी बजारको विस्तार र विकासका लागि मौद्रिक देखि आर्थिक नीति सबैले पाँच वर्ष पछि सम्मको कुरा सोच्न सक्नुपर्छ । सरकारले नेप्सेलाई सुधार्न खोजेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो । हामीले धेरै पहिलेदेखि त्यसको माग गरिरहेका थियौ । सँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि ल्याउनुपर्छ । नेप्सेको मोनोपोली छ ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेको जस्तो गर्छन् । सुधार गर्ने भनिए तापनि उसको वेभसाइट चल्दैन । संरचना बदलिन्छ तर ऊ सरकारी नै हो । परिपाटी उस्तै छ । अब यसमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ। नयाँ टिएमएस लिएर आउँछन् । त्यसरी प्रणाली पनि सुध्रिन्छ, गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ ।
एउटै कामलाई धेरै समय लगाइदिन्छन् । सेबन र नेप्सेको सुधार छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारी यता करिब ६७ लाख बढी लगानीकर्ता डिम्याटमा दर्ता भएका छन् । लगानीकर्तालाई शेयरको आधारभूत कुरा पनि थाहा छैन । बढेको बेला किनिहाल्ने अनि घटेका बेला बेचिहाल्ने बानी छ ।
यस्तोमा सेबोनले देशभरिका ठाउँहरूमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । अनि ती ठाउँलाई शेयर बजारको कारोबार हुने थलोको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । कति ब्रोकर सबै ठाउँमा छैनन् । फाइदा हुने ठाउँमा मात्र जान्छन् । बैंकमा काउन्टर खोल्न लगाउने हो कि सरकारले सब्सिडाइज गर्ने हो । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
उद्योगधन्दामा पैसा होस् । आफूसँग भएको पैसा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा तालिम देऊ । लगानी हुने पैसा बैंकबाट आउने हो । छरिएको पैसालाई कसरी एक ठाउँ ल्याउने हो त्यस बारेमा सोच्न आवश्यक छ । सेबोन र नेप्सेसँग मिलेर सरकारले लगानीकर्तालाई जागरूक बनाउने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।
