काठमाडौँ। गत केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को काण्डहरूको चर्चा चर्किरहेको छ। लामो समय चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् वा राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी वाइडबडी काण्ड, चाहे कानुन नै मिचेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेको यति काण्ड होस् वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको काण्ड, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रकरण भनौँ वा चर्चा नै चर्चाको चुलीमा रहेको ओम्नी काण्ड यी सबै सबै काण्डले नेपाली राजनीतिमा निरन्तर रूपमा तरङ्ग मच्चाए । अनौठो लाग्ने विषय त यो हो कि यी सबै काण्डको पछाडि जोडिएर आउँछ सत्ता पक्षको प्रमुख दल नेकपा एमाले।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसले बारम्बार भन्दै आए “भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन” तर, यी सबै काण्डले उनी निकटस्थ एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरूकै कारण उनको यो भनाई आफूले सुनाउने केही चुट्किला भन्दा रत्तीभर फरक देखिँदैन ।
मुख्यतया माथि उल्लेख भएका वाइडबडी,यति,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण,ओम्नी, ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण वा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण मात्रै हैन बरु मुख्य विषय त पछिल्लो २ हप्तासम्म सुस्ताउन नपाएको चर्चाको विषय हो नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन एक व्यवसायीले दिएको जग्गादान वा जग्गा उपहार।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत दोषी समेत देखिएका मीनबहादुर गुरुङको कीर्तिपुर–२ मित्रनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गालाई दान बापत लिन संस्थागत निर्णय नै गरेर स्वीकारे, यो निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको विरुद्धमा चौतर्फी रूपमा विरोधको ओइरो लागेको छ ।
यति हुुदाँहुदैपनी एमालेका लागि विरोध बधाई जस्तो लागेको देखिन्छ कारण विरोध र आलोचनाको समीक्षा गर्नुको साटो एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले उल्टै दान लिएको जग्गाबारे टिप्पणी गरेका केन्द्रीय नेता भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेलाई जग्गा दान गर्ने मीनबहादुर अहिले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको छानबिन भित्रै छन् । उनलाई लागेको दाग मेटिन नपाउँदै दानवीर गुरुङले नेकपा एमालेलाई आफू मुछिएकै धमिलो तलाउमा घचेटेका छन् । यो दृश्यलाई एमाले ले भने हार्दिकताको साथ लिएको देखिन्छ। चर्को विरोधका बिच एमालेले मीनबहादुर आफ्नो सक्रिय कार्यकर्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
गुरुङले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामध्ये ५ रोपनी जग्गा युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा यस अघि नै पक्राउ परेका कालु गुरुङ र उनकी पत्नी मीना कुमारीको नाममा रहेको ‘रोड सो रियल स्टेट’प्रालिको नाममा देखिन्छ । सोही जग्गा तत्कालीन एनसीसी बैंक हाल कुमारी बैंकमा धितो रोक्का भएको छ। यसमा पनि केही जग्गा नदी उकासको रहेको र तत्कालीन प्रहरीका हवलदार बनबारीलाला साहले कब्जा गरेर कालु गुरुङलाई बेचेको मालपोतमा स्पष्ट प्रमाण खुल्ने आधार कायम छ।
यसरी विवादको रूपमा मुछिएको जग्गा एमालेले हार्दिकताको साथ स्वीकार गर्नुलाई धेरैले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न एमाले सरकार नै लागि परेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनकै धज्जी उडाएर एउटा व्यवसायीक घरानाका व्यक्तिसँग सहजै जग्गा दान लिनु र सार्वजनिक रूपमा गुरुङ दम्पतीसहित भवनको शिलान्यास गर्नुलाई सबैभन्दा बढी लज्जाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यता सत्तारुढ दल एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गर्ने विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दर्ताका लागि पेश गरेको रिट निवेदन रजिस्ट्रारको आदेशले दरपिठ भएको हो। शुक्रवार पेश भएको रिट आइतबार रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपिठ गरिदिएका छ ।
रिटमा ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै प्रतिवादीबाट दान दिनु गैर कानुनी भएको जिकिर गरिएको छ। यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदकले यस्तो लेनदेन गैर कानुनी एवं अपराधजन्य ठहरिने भन्दै त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरिरहेको छ र भ्रष्टाचारी मौलाउन थप आट पुग्ने काम गरिरहेको छ भन्दै जानकारहरूले चर्को विरोध जनाइ रहेका छन् । देशको राजस्व बढाउने र रोजगारी सिर्जनाको दायरा विस्तारित गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको मत छ। भूकम्प प्रभावितका घर, गाउँमा शैक्षिक संस्था र स्वास्थचौकीका भवन, पुल, रङ्गशाला निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन उपयुक्त हुने शर्माको धारणा छ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणमा व्यवसायी गुरुङको दानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टी कार्यालय व्यवसायीको रकमले बनाउने कार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र ‘समाजसेवी’ गुरुङको शाख नउठेको टिप्पणी खतिवडाले गरेका छन्।
समग्रमा जग्गा दिनु वा लिनु मात्रैको विषय नभएर अदालतकै छानबिनमा रहेका एक व्यवसायीले सरकारको प्रमुख दललाई कानुनी झमेलामा रहेको जग्गा दान गर्नु र त्यसलाई कुनै लेखाजोखा नै नगरी सहर्ष स्वीकार गर्नुले नेपाली राजनीति कति फोहोरी छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । जनतामा छरिएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कसैबाट दान दातव्य र नजराना लिनु सुशासनको खिलाफ भएको देखिएको छ ।
देशमा अविलम्ब राजनीतिक दललाई दिइने चन्दा, दान, नेतालाई गरिने सहयोग र चुनाव खर्चसम्बन्धी प्रभावकारी ऐन कानुनको आवश्यकता छ भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । तसर्थ, एमालेलाई गरेको घरजग्गा दानलाई ‘दानवीर’भनेर प्रशंसा गर्न वा उनको सम्पत्ति जे(सुकै गरून् भनेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । घटनाको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने प्रशस्त मार्गचित्र देखिन आउँछ।
