कसले सम्हाल्ला बीमा प्राधिकरणको बागडोर ? यी हुन सम्भावित दाबेदारहरू

काठमाडौँ। सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेसँगै प्राधिकरणको अध्यक्ष  नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । कार्यकालको करिब करिब अन्तिम चरणमा रहेका सिलवालमाथि मुद्दा परेसँगै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

एक आन्तरिक श्रोतका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका लागि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट समेत अनुमति पाइसकेका छन्, तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले अर्को साताभित्रै अध्यक्षका लागि आवेदन खुला गर्ने तयारी थालेको श्रोतको भनाई छ ।

बीमा ऐन २०७९ अनुसार अध्यक्षको म्याद सकिन भन्दा एक महिना अगाडी नै अध्यक्ष छनोट गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बीमा क्षेत्रका एक जना विज्ञ सदस्य हुनेगरि छनौट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

को को छन् दाबेदार ?

प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अध्यक्ष छनोटका लागि दाबेदार गर्नेहरूको आन्तरिक अभ्यास चुलिएको छ । प्राधिकरणको आगामी अध्यक्ष पदका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र गुहार्ने काम सुरु भएको छ । प्राधिकरणको भावी अध्यक्ष पदका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन् । हालसम्म उक्त पदका लागि सुशील भट्ट,रामशरण पुडासैनी, सुरेन्द्र पौडेल, कवि पाठक, शंकर रायमाझी र रमेश कुमार भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।

यस अघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त भएका सुशील भट्ट मुख्य दाबेदारको रुपमा देखिएका छन्। सुशील भट्ट विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका सहोदर दाजु हुन् । दीपक भट्टको सम्बन्ध विष्णु पौडल र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर रहेको हुनाले भट्ट नियुक्त हुने सम्भावना बढी नै देखिएको जानकार बताउछन् ।

इन्जिनियरिङको शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व अध्यक्ष हुन्। उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा समेत नियुक्त भएका थिए।

यी मध्येमा रामशरण पुडासैनी कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष हुन् । उनीसँग अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा ३३ वर्ष लामो कामको अनुभव छ भने विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकमा समेत उनले काम गरिसकेका छन् । उनी नेकपा एमाले कोटाबाट अध्यक्ष बन्नेदौडमा छन्। त्यस्तै, अर्का दाबेदार सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत हुन् । उनी यस अगाडि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धकका रूपमा समेत काम गरेका छन् । उनी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेसँगै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धीको चर्चामा रहेका राष्ट्रिय बिमा संस्थानका पूर्व प्रशासक कवि पाठकसँग कृषि विकास बैंकमा लामो समय काम गरेको पनि अनुभव छ । उक्त बैकबाट अवकाश हुन करिब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पाठक बीमा संस्थानमा खुलेको विज्ञापनबाट संस्थानको यात्रामा जोडिएका थिए । २०७५ साल जेठ ६ गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पश्चात् उनले जेठ ९ गतेबाट बीमा संस्थानमा आफ्नो काम सुरु गरेका थिए । बीमा र बैंक विषयमा पर्याप्त ज्ञान भएका पाठक बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आफूलाई खडा गरेको बुझिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धीको रूपमा बलिया देखिएका शंकर रायमाझी नेपाल रि इस्योरेन्सका पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् । त्यसको साथै उनीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त ज्ञान भएका रायमाझी बीमा प्राधिकरणको आगामी अध्यक्ष बन्ने होडबाजीमा दौडिएका छन् ।

त्यसैगरी बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि रमेश कुमार भट्टराईको समेत चर्चा चुलिएको छ । भट्टराई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका रमेश कुमार भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापनाकालदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। २०३८ सालमा नेपाल बैंक लि.को अधिकृतबाट बैकिङ करिअर प्रारम्भ गरेका थिए । उनी विगत ४२ वर्षदेखि बैंक र बीमा क्षेत्रमा निरन्तर सेवारत छन् ।

विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर कार्यकारी प्रमुख जस्तो नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका भट्टराईले बिमा प्राधिकरणलाई नयाँ उचाइको लैजान आफू दाबेदारका रूपमा खडा हुने जनाएका छन् ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा, मौद्रिक,बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य शाास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तग्याङ्कशाास्त्र, गणित, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कानुन, न्यायालय, कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता हुनुपर्ने आवश्यक मान्यता छ । त्यसका साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको, उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड कायम छ ।