काठमाडौं । नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएपछि यसले व्यावसायिक गतिविधिमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले उक्त नगद सीमा यथार्थपरक नभएको भन्दै सीमा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले देशका सबै भूगोलमा बैंकिङ पहुँच र यसको प्रयोग समान रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नगद कारोबारमा यस्तो कडाइले व्यवसायीहरूलाई व्यवहारिक कठिनाइमा पारेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भन्सार राजस्वलाई मात्र केन्द्रमा नराखी मुलुकभित्रका उद्योग–व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले अन्य उद्योगसरह राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र व्यापार सहजीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताए। उनले विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था कठोर र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाए।
अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाललाई वैवाहिक कार्यक्रम (वेडिङ डेस्टिनेसन) का लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न त्यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल भित्रिने सामग्रीमा भन्सार सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। साथै पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
