काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल त्यसबाट हट्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा गम्भीर कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ ।
आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले जारी गरेको वक्तव्यमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले गम्भीर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा जारी विस्तारित कर्जा सुविधा ९ईसीएफ० कार्यक्रमको पाँचौँ समीक्षा पारित गर्ने क्रममा आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपाल यस अघि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निकाल्न आईएमएफले ठुलो मद्दत गरेको थियो।
२०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो। तर अहिले पुनः नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ। यस पटक ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्य योजना एफएटीएफले स्वीकृत गरिसकेको छ।
तर, आईएमएफले नेपाललाई सुधार प्रक्रियामा तीव्रताका साथ लागी पर्न सिफारिस गरेको छ। आईएमएफका अनुसार नेपालले वित्तीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन व्यवसायको लागत घटाउनु आवश्यक छ। लगानीको वातावरण सुधार गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा छ।
साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन र वित्तीय क्षेत्रका नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। ठुला बैंकहरुको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्ने र समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समाधानका लागि विस्तृत रणनीति आवश्यक रहेको आईएमएफले जनाएको छ।
आईएमएफले नेपालमा आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उसले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
आईएमएफले नेपालले आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा समग्र रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ। पाँचौँ समीक्षा अनुसार नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निकासी गर्न पाउने भएको छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित आईएमएफको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देखिन्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेका कारण राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ।
