काठमाडौँ। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाका क्रममा भएको अनियमितताको आरोप लागेका सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार पौडेललाई दोषी ठहरको आदेश गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । यीमध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारीले दिएको छ ।
विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरेको थियो।
शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भई अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए।
सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ९पेमेन्ट गेट वे० स्थापनाको प्रयास भएको थिए। ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ९नेशनल पेमेन्ट गेटवे० स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप थियो ।
