काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी अनुरुप राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) मा राखिएका १० हजार बढी आयोजना कटौती भएका छन् ।
जथाभाबी आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको हो।
आयोगका सदस्य समेत रहेका डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्राजेक्ट बैङ्क तयार पारिएको जनाएका थिए। तथापि, पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा सारिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका छन्। गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइएको छ । डा. श्रेष्ठले भने, पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्क तयार पारी छ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उनको भनाई छ ।
जसमध्ये तीन हजार १८० आयोजना नयाँ छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी आयोग आफैँले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम नरोकिएको उनको भनाई छ । नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको र सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै दुई हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका श्रेष्ठको भनाई छ ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैङ्कमा राखिएका छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ।
पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्कमा यी माथि उल्लेखित कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा रहेको कारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा समावेश हुने परियोजनाको गुणवेत्ता कस्तो हुने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । पूर्व तयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
।
