काठमाडौँ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
तीन महिनाअघि अर्थात् १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको हो । उनलाई दोहोरो परीक्षण नगरी कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट ओझाको कागजात झिकाएको छ।
ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको थियो ।
यसअघिका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलावालले पनि नक्कली र फर्जी कागजात पेस गरी अध्यक्ष बनेको पाइएपछि अख्तियारले सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले नपाएको ओहोदा लिएको र झुट्टा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नै बिमा प्राधिकरण रिक्त रहँदै आएको थियो ।
यता, अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभिन्न कार्यालय र कम्पनीमा काम गरेको भनी पेस गरिएका कागजातको वैधताबारे अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालय र कम्पनीलाई पनि ‘यसबारे खुलाइदिन’ पत्र पठाइसकेको छ ।
अख्तियारमा प्राप्त ओझाको नामका योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी कागजात धेरैजसो नक्कली भएको खुल्न आएको छ । ओझाले धेरैजसो संस्थामा काम नगरेको खुल्न आएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले भने अख्तियारले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरिरहेको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
ओझाले विभिन्न विद्यालयमा अध्यापन गराएको र केही मिडिया हाउसमा सिनियर म्यानेजर नै भएर काम गरेको अनुभव समेटिएको कागजात पेश गरेका छन् । ती अनुभवहरू बिमासँग सम्बन्धित नरहनुको साथै यी कागजातको प्रमाणीकरण एक सदस्यीय समितिबाट भएकाले अनुसन्धान आवश्यक रहेको अख्तियारमा दायर उजुरीमा भनिएको छ ।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको लगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ ।
ओझाले सामरिक तथा सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रूपमा समेत काम गर्ने ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा १८ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म सिनियर म्यानेजर, नेपाल सरकार मातहतको लगानी बोर्डमा १५ जनवरी २०२४ देखि २३ मे २०२४ सम्म ‘पार्टटाइम’ कन्सल्टेन्ट, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) मा ११ मे २०२४ देखि पोलिसी एक्सपर्टका रूपमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा काम गरेको पनि अनुभव पेस गरेका छन् ।
ओझालाई नक्कली कागजात पेस गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा गैरकानुनी नियुक्ति दिलाउन आवश्यक वातावरण बनाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि छनोट समितिमा रहेका अध्यक्ष ओझाकै आफन्त ज्योतिचन्द्र ओझामाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न सरोकारवालाले अख्तियारसँग माग गर्दै आइरहेका छन् । अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति बिचौलियासँगको सेटिङ र फर्जी कागजातमा टेकेर गरिएको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिरहेको हो ।
