काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ओझाको योग्यता र आचरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले उनी उक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
उक्त निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
https://www.youtube.com/watch?v=f9ReY_7r0Fc&t=14s
समितिका एक सदस्यका अनुसार ओझाले सञ्चारमाध्यममा मात्र काम गरेको देखिएको बताए। ओझाले कानुन अनुसारको योग्यताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
अहिले उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यतया तीन वटा कार्यादेश दिएको थियो । पहिलो, ओझाको आचरणबारे छानबिन गर्ने । दोस्रो, कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्ने । र तेस्रो, पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्ने ।
ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।
रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको र अग्राधिकार कायम गरे पनि नयाँ पेसी मंसिरमा सारिदिएपछि ओझा ‘सेफ पोजिसन’मा पुगेका थिए । तर, अख्तियारको तीव्र दबाबपछि उनीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तीन अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेमा पनि पदमुक्त गर्न मिल्छ ।
