काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । सोमबार राति सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको तेस्रो चरणको वार्ताबाट उक्त सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले समेत यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्नेछ र त्यपछि यातायात व्यवसायीहरूले पनि देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिनेछन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, त्यति चाँडो आफूहरुले चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताए ।
वार्ताका लागि गठन भएको कार्यदलले सहमति भएका विषय समेटेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने र गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको स्वाँरको भनाइ छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले आफूहरूकोतर्फबाट जिम्मेवारी पूरा भएको भन्दै सम्भवतः मंगलबार कार्यालय खुल्नासाथै पत्राचारको काम हुने र यातायात बन्द पनि फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उता गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आफूहरू कुनै पनि हालतमा राइड सेयरिङ नियमावली लागू गर्नबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएको छ । संघीय सरकारले नियमावली रोक्न गर्ने पत्राचारलाई प्रदेश सरकारले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने रोचक परिस्थिति सृजना भएको छ । सात वर्षअघि नै सिन्डिकेटको व्यवस्था खारेज गरिसकेको संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सहमति गर्दै फेरि पनि सिन्डिकेटलाई नै बल पुग्ने कदम चालेको छ ।
