काठमाडौं । सेयर बजारमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। सेयर बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले तयार पारेको ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ लाई बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकमा प्रस्तावका रूपमा पेश गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार, मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराइने कम्पनीको सेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत निष्कासन भई नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, प्रारम्भिक मार्जिन तथा सम्भार (मेन्टेनेन्स) मार्जिनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन्।
निर्देशनमा ब्रोकर कम्पनीले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत बजार मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही मूल्यलाई आधार मानी लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक मार्जिन लिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, मार्जिन कारोबार सुविधाअन्तर्गत खरिद गरिएका सेयर र मार्जिन रकमको विवरण ग्राहक–ग्राहक छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लिइएका सेयर तथा मार्जिन सुविधामार्फत खरिद गरिएका सेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा ‘मार्केट टु मार्केट’ प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, न्यूनतम ५० लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनी मात्र मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनअनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताबाट लिनुपर्ने न्यूनतम प्रारम्भिक मार्जिन दर नेप्सेको वर्गीकरण अनुसार निर्धारण गरिएको छ। नेप्सेको (ए) वर्गमा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरमा ३० प्रतिशत र (बी) वर्गमा सूचीकृत संस्थाको सेयरमा ४० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबारको सम्पूर्ण अवधिभर बजारको अवस्था र जोखिमको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै लगानीकर्तासँग न्यूनतम सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। उल्लेखनीय छ, मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि २०७४ सालमै जारी गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर यसपटक बोर्डले परिमार्जित, स्पष्ट र व्यवहारिक निर्देशनमार्फत मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
