काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेबाट ५ लाखसम्मको उपचार खर्च पाउने ब्यवस्था गर्न लागेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमाले धेरै नागरिकलाई राहत दिए पनि यो रकम अपर्याप्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बीमितलाई ५ लाखसम्मको उपचार सुविधा दिन स्रोत व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न उपायहरू समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँ बीमा कोषमा समावेश गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलबको २ प्रतिशत बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, स्वास्थ्य कर दोब्बर गर्ने र विद्युत शुल्कको १ प्रतिशत बीमा कोषमा समावेश गर्ने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।
राज्यले लिने करको ०.५ प्रतिशत बीमा कोषमा हाल्नुपर्ने र डिजल, पेट्रोल, ग्याँसबाट बूढीगण्डकी आयोजनामा दिएको पैसालाई बन्द गरेर बीमा कोषमा लैजानुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
यस्तै हाल बीमितले आफ्नो उपचार खर्च बापत १० प्रतिशत आफैं तिर्नुपर्ने (को–पेमेन्ट प्रणाली) मा पनि परिवर्तन गरिने छ । हाल एक लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत (१० हजार) तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पाँच लाखमा ७ प्रतिशत (३५ हजार) मा परिवर्तन गर्ने योजना रहेको मन्त्री पौडेलले सुनाए ।
मन्त्रालयले नक्कली बीमा दाबी रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था पनि गर्न लागेको जनाएको छ । बीमा ऐनमा संशोधन गरी नक्कली दाबी गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र सम्बन्धित अस्पतालको सम्झौता खारेज हुनेसम्मको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
साथै बीमा र निजी खर्चमा उपचार गराउने बिरामीबीच हुने विभेद अन्त्य गर्न सबै नागरिकको उपचार बीमामार्फत मात्र गर्ने नीति लिइने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
