काठमाडौँ । सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। आयोगले प्रारम्भमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले घटाएर ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो रकम निर्वाचनको पहिलो चरणमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
ती निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पनि लिएको थियो। चालु बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन नगरेकोले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बाह्य सहयोग नलिइ चालु बजेटका टुक्रे आयोजनामा कटौती गरेका छन्।
निर्वाचनका लागि करिब ६६ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्छ। आयोगका अनुसार यसमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षासिल, स्ट्याम्प प्याड, मसी, स्वस्तिक छाप लगायत संवेदनशील सामग्री पर्दछ। त्यस्तै मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खाम, धागो, कार्ड, टेबल, घडी आदि कम संवेदनशील सामग्रीमा राखिएको छ।
आयोगले मतपेटिका, सुरक्षासिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केही सामग्री आयोगमा मौज्दात रहेकाले आगामी निर्वाचनमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने योजना छ, जसले बजेट कटौतीमा सहयोग गरेको छ।
निर्वाचनमा प्रविधि प्रयोग नगर्दा खर्च बढ्ने समस्या पनि देखिएको छ। आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसकेका कारण मतपत्र छपाइमा करोडौं खर्च हुने गरेको छ। समय अनुसार प्रविधि प्रयोग बढाउने हो भने मानवशक्तिको प्रयोग घटाएर चुनाव खर्च कम गर्न सकिने बताइएको छ।
अर्को प्रमुख खर्चको कारण म्यादी प्रहरी भर्ना हो। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनमा हजारौं प्रहरी भर्ना गरेर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै आएको छ। मुलुकमा सेना, सशस्त्र र प्रहरी गरी २ लाखभन्दा बढी सुरक्षा संयन्त्र भए पनि म्यादी प्रहरी भर्नाको परम्परा जारी छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आयोग र सुरक्षा निकायले प्रत्येक चुनावमा विभिन्न बहाना देखाएर अधिक बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ।
