काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई व्यवस्थित नगरी हटाउने नीति लागू भए ठूलो जनसंख्या गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो कदमले करिब ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार यसले देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
पोखरेलले भूमि आयोगमा परेको विवरणलाई उद्धृत गर्दै देशभर ९८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, करिब १ लाख ८० हजार सुकुम्बासी तथा ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १ लाख हाराहारीमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आकलन छ ।
संसदले पहिले नै समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अव्यवस्थित बसोबासीका संरचना हटाउने निर्णयले ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यो विषय केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकको रोजगारी, जीवन र अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक मुद्दा भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्य भए पनि पूर्ण तथ्यांक अझै उपलब्ध नभएकाले समस्या थप जटिल बनेको उनले बताएका छन् । साथै, नीतिगत निर्णय गर्दा कानुन, तथ्य र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
