काठमाडौँ। नवलपरासी (बसुप) क्षेत्र न. १ का कांग्रेस उम्मेदवार विनोद चौधरीले यस क्षेत्रको विकास र समुन्नतिका लागि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। केही समयअघि आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेका चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि अबको योजना र चालिने कदमसहितका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।
देशको बदलिएको परिस्थिति, जेन जी आन्दोलन र त्यसपछि उठेको ‘परिवर्तन’ को माग तथा नवलपरासी पश्चिमका आम मतदाताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रतिज्ञापत्र तयार गरिएको उनले बताए।
शिक्षातर्फ प्रत्येक पालिकामा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल कक्षा र पुस्तकालय विस्तार गर्ने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तथा उच्च शिक्षालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउने नीति अघि सारिएको छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन, शिक्षा ऐन पारित गर्ने पहल र युवाको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि खेलकुद पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। अव्यवस्थित खोप केन्द्रको स्तरोन्नति, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन, ट्रमा सेन्टर र नगर अस्पताल शीघ्र सञ्चालन, डायलासिस सेवासहित अस्पताल स्तरोन्नति तथा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै रगत, सर्पदंश तथा रेविजविरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै नवलपरासीलाई केरा र उखु जोनका रूपमा विकास गर्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा कृषकलाई सहुलियत कर्जा र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइने उल्लेख छ।
कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण, बाँझो जमिनको उपयोग र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। साथै औद्योगिक ग्राममार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना, स्टार्टअप कर्जा, सीपमूलक तालिम र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि झोलुंगे पुल, त्रिवेणी धामलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र विकास गर्दै लुम्बिनी सर्किटसँग जोड्ने पहल गरिने जनाइएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, व्यवस्थित सहरीकरण, ‘एक घर, एक धारा’ अभियान तथा डुबान र नदी कटान नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित मातृत्व, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलगायत कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नियमित सार्वजनिक बहस तथा जनगुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत सुशासन सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
