काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । यससँगै कर प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ भने केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा नयाँ शुल्क थपिएको छ ।
सरकारले कर संरचना सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने तथा उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरमा सबैभन्दा ठूलो सुधार गरिएको छ ।
नयाँ दरअनुसार १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा माथि २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय समूहलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले बढाएको छ, जसको कार्यान्वयन पनि आजदेखि सुरु भएको छ ।
भन्सारतर्फ दर संरचना ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा झारिएको छ भने सयौँ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा महसुल घटाइएको छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्दै धेरै वस्तुमा छुट दिइएको छ भने मदिरा, चुरोट र केही विलासी वस्तुमा कर बढाइएको छ ।
पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरिएको छ । कृषिमा लगानी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप २ करोड रुपैयाँसम्म लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
पुँजी बजार सुधारका लागि इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार क्रमशः लागू गर्ने नीति लिइएको छ भने सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै केही नयाँ शुल्क पनि लागू भएका छन् । निजी विद्यालय र अस्पतालले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने भएको छ । घरायसी विद्युत् उपभोगमा निश्चित सीमा नाघेपछि ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने विलासी होटल, रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिएको छ ।
सुनचाँदीका गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले केही क्षेत्रमा राहत दिए पनि सर्वसाधारणमा थप भार पर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
