काठमाडौं । समस्यामा परेका सहकारी संस्थासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेका बचतकर्ताले तत्काल आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै यस्तो प्रावधान गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दासँग सम्बन्धित बचत फिर्ता अन्तिम निर्णय नआएसम्म रोक्का रहनेछ। त्यस्तै, ऋण नतिर्ने, सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापक तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत पनि अन्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्मको बचत क्रमिक रूपमा फिर्ता गरिनेछ। साथै ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर बिरामी, एकल व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
ऋण असुली प्रक्रियामा १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरका आधारमा रकम गणना गरिनेछ भने धितो सम्पत्ति लिलाम गर्दा बजार मूल्यअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त, समितिलाई सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण समायोजन, बैंक खाता रोक्का, सम्पत्ति जफत तथा सम्बन्धित व्यक्तिका नातेदारसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ।
समितिका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
