काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरी अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र कर प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण तथा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा आयोजित छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कर तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको बताए ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरीकन यो अर्थतन्त्र अगाडि जाँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको अर्थ–राजनीतिक दर्शनअनुसार नै धेरै कुरा गरेको हो । यसमा कसैले लबिङ गरेर, मागेर होइन ।
उनले आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको कर संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता विभिन्न शुल्क, दस्तुर, जरिवाना र ब्याजका कारण थुप्रिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
मन्त्री वाग्लेले तोकिएको मूल कर रकम भुक्तानी गरेपछि बाँकी शुल्क तथा जरिवानाबाट छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै यसले व्यवसायीलाई नयाँ सुरुवात गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था निजी क्षेत्रको मागका आधारमा नभई सरकारले स्वयं सुधारको पहलस्वरूप ल्याएको हो ।
उनले भने, ‘अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, १० लाख भनेको त मासिक हिसाबले १ लाख पनि होइन। त्यसमा मासिक ट्याक्स नलाग्ने बनाइदिऔँ। १ खर्बभन्दा बढी बक्यौता थिचिएर बस्नुभएको छ। सुरुमा तोकेको कर अलिकति थोरै थियो, त्यहाँबाट शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज गरेर थचक्कै बस्नुभएको छ। तपाईंहरूले मुद्दा हालिदिनुभएको होला कतै, मुद्दा फछ्र्योट हुनलाई वर्षौँ लाग्ला। नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्नका लागि कि अर्को आइडेन्टिटी बनाएर आउनुपर्याे, कि त विदेशिनुपर्याे। यो तपाईंहरूले माग्नुभएको होइन, हामीले दिएको हो। ठूलो रिस्क मोलेर तोकिएको सुरुको कर तिर्नुहोस्, एक वर्ष हाम्रो प्रोसेसिङ फी तिर्नुहोस्, अनि कम क्लिन एन्ड स्टार्ट अगेन ।’
उनले आर्थिक सुधारका लागि बजेट नै पर्खिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् तथा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत नीतिगत निर्णयमार्फत सुधारका काम अघि बढाउन सकिने बताए ।
मन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार गठनपछि बजेट तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाए पनि उद्यमी तथा व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरे । उनले विगतमा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै व्यवहारमा भने सहयोग लिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्तो दोहोरो चरित्र अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन। मन्त्रिपरिषद्बाट पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्छौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी रिफर्म गर्दै जाने हो। यो पहिलो वर्ष हामीले धेरै समय पाएनौँ। चैतको बीचमा आयौँ, जेठको बीचमै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तीन–चार हप्ताभन्दा बढी मेहनत गर्न पाएनौँ। तर हामी दाबीका साथ भन्छौँ, २०४८ सालपछि यति उदार, होल प्याराडाइम नै सिफ्ट गर्ने गरी उद्यमी–व्यवसायीप्रति दोहोरो चरित्र त्यागेका हौँ। पहिला के हुन्थ्यो भने भाषणमा, कागजमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ । निजी क्षेत्र भनेको त सबै अवाञ्छित लाभ लिएको वर्ग भनेर गाली पनि गरेको छ। फेरि उनीहरूबाटै सहयोग लिएको छ आफ्नो राजनीति चलाउनलाई। सबै डबल स्ट्यान्डर्ड, हिपोक्रेसी हामीले फालिदिएका हौँ। जे हो, त्यो बोलौँ भनेर हामीले गरेका हौँ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै खुला रूपमा व्यवसाय सञ्चालन, कर तिर्ने संस्कृतिको विकास तथा राज्यप्रति उत्तरदायित्व बढाउने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको उनले बताए ।
