दलहरुलाई अर्थशास्त्री थापाका सुझाव:घोषणापत्रमा रोजगारी सृजनादेखि एआई सेवासम्म समेट्न आग्रह

काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू यतिबेला घोषणापत्र लेखन र जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन्। राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विभिन्न आर्थिक नीतिहरू समेटिनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ।

सोही सन्दर्भमा अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले रोजगारी सृजना, नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणदेखि लिएर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सेवासम्मका विषय समेट्दै राजनीतिक दलहरूलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ नामक छलफल कार्यक्रममा थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयमा दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

आउँदो निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रमा समेटिनु पर्ने आर्थिक मुद्दाहरू

नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू

अर्थशास्त्री थापाले राष्ट्रिय साझा आर्थिक एजेन्डाका रूपमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा निम्न क्षेत्रहरूमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा, हरित र क्षेत्रीय ऊर्जा अर्थतन्त्र

-विद्युत निर्यातलाई परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता बनाउने

-प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने

-दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने

-ऊर्जामा आधारित हरित औद्योगिक क्लस्टरहरू (Corridors) निर्माण गर्ने

जलवायु अर्थतन्त्र

-कार्बन व्यापार

-जलवायु अनुकूल पूर्वाधारको विकास

-जलवायु वित्त

-विद्युतीय यातायात

डिजिटल, सूचना प्रविधि (ICT), सेवा निर्यात र रिमोट वर्क अर्थतन्त्र

-लेखा, अडिट तथा कम्प्लायन्स आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा FDI खुल्ला गर्ने

-सफ्टवेयर र एआई (AI) आधारित सेवाहरू

-डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानूनी सेवाको देशव्यापी भरपर्दो ब्राण्ड

-डिजिटल पूर्वाधारको विकास

-डाटा संरक्षण र AML/CFT को मापदण्ड अनुपालन

-फिनटेक, डिजिटल वित्त र रेमिट्यान्स नवप्रवर्तन

स्वास्थ्य, वेलनेस र दीर्घकालीन पर्यटन

उच्च मूल्य कृषि र जैविक अर्थतन्त्र

-कृषि मूल्य श्रृंखला

-खाध्य प्रशोधन

-औषधि तथा सुगन्धित वनस्पति (MAPs)

-जैविक र निर्यातमूलक कृषि

-भण्डारण पूर्वाधार

-FDI अनुमति

यस्तै अर्थशास्त्री थापाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरतालाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। जसका लागि कार्यपत्रमा निम्न एजेन्डाहरू उल्लेख गरिएका छन्।

-शासकीय सुधार

-सार्वजनिक नीतिमा पारदर्शिता

-सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता

-इज अफ डुइङ बिजनेसमा सुधार

-डिजिटल एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन

-उद्यमशीलताको विकासका लागि वित्तको उपलब्धतामा जोड

सफल LCD स्तरोन्नति र FATF को ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन

-AML/CFT मापदण्डको पूर्ण पालना

-वास्तविक धनिको रजिस्ट्री कायम

-बैंक र सहकारीहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली अवलम्बनमा साझा प्रतिबद्धता

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई साझा प्रतिबद्धताका रुपमा लिन पनि अर्थशास्त्री थापाले सुझाव दिएका छन्।

-निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास मोडल साझा एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्ने

-लगानी वातावरण र संस्थागत सुधार

-कृषि सेवा, ICT र परामर्श क्षेत्रमा FDI खुल्ला गर्ने

-निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, बहुलाइसेन्स तथा अनुमति प्रणालीको अन्त्य

-राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लिइनुपर्ने पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था खारेजी

-बैंकिङ तथा पूँजी बजारको संरचनागत सुधार

-नियामक स्वायत्तता

-प्रतिस्पर्धा आयोगको गठन

-कार्टेल र नीति कब्जा (Policy Capture) नियन्त्रण

-लेखा, अडिट तथा कम्प्लायन्स जस्ता व्यवसायहरू तथा कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानीका लागि खुल्ला गर्ने साझा प्रतिबद्धता

-व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम क्षेत्रमा FDI खुल्ला गर्ने (FITTA संशोधन गर्ने)

-खुल्ला अर्थतन्त्रसँग तादात्म्यता नराख्ने नियन्त्रित अर्थतन्त्रकालीन सबै कानुनहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता

-पूँजी खाता परिवर्त्यता दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बिन्दुका रूपमा लिने

-आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि सर्वदलीय संसदीय आर्थिक परिषद गठन गर्न सर्वदलीय घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने

अर्थशास्त्री थापाको कार्यपत्रले आगामी निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र नभई आर्थिक दिशा तय गर्ने निर्णायक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको नेतृत्व, नीतिगत स्थायित्व र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमै स्पष्ट र व्यवहारिक रूपमा समेट्न सके मात्र नेपाली अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सबल बन्ने उनको निष्कर्ष छ।

अब दलहरूले लोकप्रिय नाराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय साझा आर्थिक एजेन्डामा प्रतिबद्धता जनाउने कि नजनाउने भन्ने कुरा नै आगामी निर्वाचनको मुख्य परीक्षा हुने देखिन्छ।