काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले झुक्याएर विदेशी लगानी हात पार्ने कुरा अब दिवा सपना जस्तो भएको प्रस्ष्ट पारेका छन् । आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा थापाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउँनका लागि अटोमेटीक लगानी भित्रीने वाताबरण सिर्जना गर्न जरुरी रहको बताएका हुन् ।
थापाले आर्थिक भ्वाईसँसग भने,‘सो केसका लागि त सरकारले पनि थुप्रै कुराहरु तयार गरेको होला । सो केस भनेको केवल देखाउँने कुरा हो ।
यस्तो छ थापाको धारणा
दुईचार वटा प्रोजेक्टमा लगानी आउँला त्यो आउँदैन नै भन्ने अवस्था पनि छैन । तर, त्यसरी आएका प्रोजेक्ट कतिको दीर्घकालिन छन् भन्ने एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसरी दीर्घकालिन रुपमा कुनै प्रोजेक्ट बनाउँन पनि अटोमेटीक रुपमा लगानी आउँन आवश्यक छ । त्यसको लागि भनेको त सुधार आवश्यक छ । सुधार, विभिन्न मोडमा गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रोमा त सरकारले केही प्रोजेक्ट छान्ने अनि त्यसमा लगानी गर्नुस् भन्ने जस्तो देखिन्छ । केही ऐनमा संसोधन गर्ने भनिए पनि वास्तविकतामा संसोधन भइसकेको छैन । त्यसै कारणले पनि कतिपय लगानीहरु एक पटकको लगानीमा सिमित हुन्छन् । गरिएका लगानीले कानुनी सुधारका बाटो नपाउँदा वान टाइम लगानी बन्न पुग्छन र पुन लगानी नगर्ने अवस्था निम्तिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले हात लाग्यो शून्य नै सिर्जना गर्छ । त्यसैले यहाँका समस्या सुधार गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले एक जनाले लगानी गरेपछि पटक पटक लगानी गरोस् भन्ने चाहना पनि राख्नु पर्छ । सरकार र नीजि क्षेत्रले ठूलो आयोजना सो केस गरेर केही लगानी ल्याउँने मात्र चलन छ । हामी हेरौ न निजगढ विनमास्थल, पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी जस्ता ठूला प्रोजेक्टमा कुनै विदेशीले लगानी हाल्ने बाला छैन । सरकारले गर्न नसक्ने कुरा बाहिरका निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्दैन ।
अर्को भनेको जलविद्युत, पूर्वाधार, बाटोघाटोमा पनि लगानी आउँने सम्भावना कम छ । जलविद्युतमा अलिअलि आए पनि त्यहाँ पनि समस्या नै छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको त मल्टी नेशनल कम्पनी ल्याउँने कुरा हो । मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउँनका लागि वर्षौ वर्षका कारोबार गर्दा उहाँहरुले दिक्क मान्नु भएन । भ्रस्टाचार, अनिमियतता, अविश्वास, कानुनी झन्झट सुल्झाउँन सके मात्रै लगानी आउँने बाटो खुल्दै जान्छ ।
कानुनी सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यो सम्भव पनि छ । हालसम्म केही पनि गरिएको छैन । त्यो किन नगरिएको भन्दा पहिले सन् २०१७, सन् २०१९ मा लगानी सम्मेलन हुँदा पनि अहिलेसम्म कानुनी सुधार गरेनन् । हामीले चाहिरेका छौं तर त्यो गरिएन् । सरकारले किन गरेन अवथा सम्मेलन किन गर्दैछ भन्ने ठूलो प्रश्न हो ।
एउटा फर्मालिटी पूरा गरेर यसमा लगानी गर्नु भन्ने अनि केहीमा थोरै लगानी आउँने पुरानो चलनभन्दा पनि कानुनी फ्रेमवर्क सुधार गर्न आवश्यक छ । कानुनी जटिलता सुधार गरे मात्रै ठूलो लगानी आउँछ । भारत, बंगलादेशले अहिले उदार निती लिएका छन् । हामीले पनि लगानी गर्न आउँनेलाई अटोमेटीक आउँ आउँ लाग्ने वाताबरण चाही बनाउँनै पर्छ ।
