काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले गत दुई आर्थिक वर्षयता निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० र चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ठुलो रकम असार मसान्त भइसक्दा समेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको गुनासो पोखेका छन् ।
रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नभएको कारण ठुलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेकाले समग्र निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै उक्त रकम असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न माग उनीहरूले गरेका छन् ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब रु २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब रहेको छ ।
जसमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । रकमान्तर भएको मध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरीत यसरी असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौँ रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेनस नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको महासंघले बताएको छ ।
विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौं व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार खानेपानी, सिंचाई, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग अन्तर्गत पुल सहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायीहरू यो समस्याबाट अझ प्रताडित भएका छन्।
सरकारले असार २४ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने हुँदा यस आर्थिक वर्षभित्र पनि व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने निश्चित भइसकेको छ । तथापि, महासंघले भने २०८१ असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूको सबै रकम भुक्तान हुने गरी भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले अहिलेसम्म रकमान्तर नभई ठुलो रकम भुक्तानी रहेको र विगत केही दिनदेखिको अवरिल वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गई आवतजावतमा अवरोध खडा भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अर्न्तगतका आयोजनाहरूलाई समेत हुने गरी सो कानुनमा संशोधन गर्दै असारभित्र भुक्तानी गर्न माग गरेको हो ।
राज्यले ठेक्का लगाएर भुक्तानी नदिएका कारण विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्या मात्र उत्पन्न नभई राज्यप्रतिको व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको उनीहरूको भनाइ छ । 'यसरी व्यवसायीहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिने हो भने राज्यबाट ठेक्का लगाउने परिपाटी नै गलत भएको नजिर स्थापित हुनु राज्यका लागि नै दुःखद अवस्था भएको महासंघको ठहर छ, महासंघले भनेको छ ।
महासंघले मुलुक ठूला दलहरूको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अब बन्ने सरकारले भुक्तानी लगायत निर्माण उद्योगमा देखिएका विविध समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । तर अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा बाध्य भएर विगतमा भै सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
