काठमाडौँ । विभिन्न देशबाट मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै एफडीआई (इक्विटी) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष एफडीआई प्रतिबद्धता र भित्रिने रकम समेत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ एफडीआई प्रतिबद्धता आउँदा १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो ।आठ सय ४० उद्योगमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
जस अनुसार स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) भन्दा अप्रुभल रुटबाट सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । अटोमेटिक रुटबाट ४ सय ५१ उद्योगमा ४६ करोड १२ लाख ६६ हजार र अप्रुभल रुटबाट ३ सय ८९ उद्योगमा ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी फागुनमा १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने सबैभन्दा कम भने माघमा १ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
प्रतिबद्धता रकम भित्रिएको हकमा सबैभन्दा बढी असोजमा २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र सबैभन्दा कम मंसिरमा २६ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवा क्षेत्र र पर्यटनमा आएको छ । सेवामूलक उद्योगमा ४८, पर्यटनमा ४१, उत्पादन क्षेत्रमा ६, सूचना तथा प्रविधि उद्योगमा ३, कृषि क्षेत्रमा २ प्रतिशत मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा उक्त वर्ष ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) भित्रिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा ७ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
नेपालमा लगानी गरेबापत विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान गरी उद्योग विभागबाट स्वीकृति पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब १८ करोड ७६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लाभांश फिर्ता गर्न स्वीकृत गरिएको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले २०८१ वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
