काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको गैरबैङ्किङ सम्पत्तिलाई बैङ्किङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेपछि धितो धनीले हक दाबी गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेडसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ असार २० गते उक्त फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुन, राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी निर्देशिकाको व्याख्या गर्दै अदालतले बैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा उपभोग गरिसकेको सम्पत्तिमा फिर्ता माग गर्ने अधिकार धितो धनीलाई नहुने व्याख्या गरेको हो ।
बैङ्किङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु न्यायोचितसमेत नहुने अदालतले व्याख्या गरेको छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्तिमा समेत बैङ्कले सकार गरेको वा तेस्रो व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भए पनि धितो धनीले माग गर्दै फिर्ता प्रक्रियाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाध्य नहुने अदालतको व्याख्या छ ।
गैरबैङ्किङ सम्पत्ति दुवै पक्ष सहमत भएमा तोकिएको लेखाङ्कन पूरा गरेर धितो धनीले पाउन सक्ने भने अदालतको फैसला छ तर यसका लागि पनि दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्ने व्याख्या अदालतको छ ।
बैङ्किङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैङ्कले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई आवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैङ्कको आवश्यकता र त्यहाँको उपभोगको अवस्था आदि जस्ता जटिल कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न, सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ ।
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2024/10/Banking-verdict.pdf" title="Banking verdict"]
