काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भारत र चीनबीच नेपाली भू-भाग लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले देखाएको मौन रवैयाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
भारत–चीनबीच व्यापार सम्झौता भएको करिब एक हप्ता पुगेपछि रास्वपाले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको प्रस्तुतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको हो।
रास्वपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई आधार मान्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भू–भाग भएको अडान दोहोर्याएको छ।
पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भू–भाग लिपुलेक पास हुँदै पारम्परिक व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको पछिल्लो सम्झौतापछि नेपाल सरकारको मौनता र लापरवाहीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाइनु पर्ने माग समेत गरेको छ। पार्टीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ।
रास्वपाको भनाइमा, “नेपाली भू–भागमा अन्य कुनै पनि देशले गतिविधि वा सम्झौता गर्दा नेपालको स्पष्ट सहमति र सहभागिता विना त्यो वैध मान्न सकिँदैन।”
पार्टीले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको तर्कभन्दा पर गएर यस्तो संवेदनशील विषयको समाधान शान्तिपूर्ण, कूटनीतिक र सर्वदलीय एकमतको माध्यमबाट खोजिनु पर्ने अडान लिएको स्पष्ट पारेको छ।
भदौ ३ गते भारत र चीनबीच लिपुलेक सीमा पार व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएपछि देशभर विरोधको स्वर चर्किएको छ।
