काठमाडौं । आइतबारदेखि स्थानीय तहको रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । भदौ ३ गते गरेको निर्णयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेकाे हाे ।
चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि आज पत्र लेखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त तरलता भएको बताउँदै बैंकहरुलाई असार मसान्तदेखि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, बैंकहरुले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री महतले बैंकरहरुलाई छलफल गरेका थिए ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।
विगतमा ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशत बनाउँदा आधार दरमा न्यून असर देखिने बैंकरहरुले जनाएका छ ।
